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नई दिल्ली: सरकारी बैंकों में तीन महीने के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक, 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 12 सरकारी बैंकों में 19,964 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए। संख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सर्वाधिक 2,050 मामले पाए गए, जिसमें उसे 2,325.88 करोड़ रुपये की चपत लगी।
मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को सबसे ज्यादा 5,124.87 करोड़ रुपये का झटका लगा। इसमें धोखाधड़ी के 47 मामले सामने आए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत आरबीआई से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंकों की ओर से दिए गए ये शुरुआती आंकड़े हैं। इनमें बदलाव या सुधार की गुंजाइश है।
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नई दिल्ली: सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। इससे पहले मार्च 2020 अंत में यह 94.6 लाख करोड़ रुपये पर थीं। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
जून 2019 में इतना था कुल कर्ज
साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 फीसदी था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.6 फीसदी की परिपक्वता की शेष अवधि पांच साल से कम समय रह गई है।
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नई दिल्ली: गूगल प्ले स्टोर में पेटीएम की वापसी हो गई है। एक बार फिर गूगल प्ले स्टोर में यह डाउनलोड्स के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पेटीएम की ओर से हाल ही में ऐप पर लॉन्च किए गए गेम से 'कैशबैक' फीचर को वापस लिए जाने के बाद गूगल ने इसे प्ले स्टोर में दोबारा शामिल किया। इससे पहले गूगल ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेटीएम ऐप को खेलों में सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों पर अपनी नीति के उल्लंघन के चलते प्ले स्टोर से हटा दिया है।
पेटीएम ऐप को डाउनलोड या अपडेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ताओं पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ। गूगल ने शुक्रवार को एक ई-मेल के जवाब में कहा, ''ऐप को 'प्ले नीतियों के उल्लंघन के चलते ब्लॉक किया गया है- हमारी नीति के संबंध में आईपीएल टूर्नामेंट से पहले आज एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।''
गूगल ने यह भी कहा कि इस कदम से केवल प्ले स्टोर पर ऐप की उपलब्धता प्रभावित होगी और इसके उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच पेटीएम ने एक ट्वीट किया कि नए डाउनलोड या अपडेट के लिए पेटीएम एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
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नई दिल्ली: सहकारी बैंकों के विनियमन में रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग विनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर सदन में 3 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुये कहा “सहकारी बैंकों का विनियमन 1965 से ही आरबीआई के पास है। हम कुछ नया नहीं कर रहे। जो नया कर रहे हैं वह जमाकतार्ओं के हित में है। ...यह कानून जमार्कतार्ओं की रक्षा के लिए लाया गया है।”
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में किसानों और गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में सहकारी बैंकों के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता कि पिछले दो दशक में 430 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है और परिसमापन करना पड़ा है। इस दौरान एक भी वाणिज्यिक बैंक परिसमापन में नहीं गया है क्योंकि उनके जमाकतार्ओं को बैंकिंग विनियमन अधिनियम का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए इस अधिनियम के दायरे में सहकारी बैंकिंग गतिविधियों को भी लाने की जरूरत थी।
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