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Published: 09 August 2016

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल की आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को भी चार प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है. रेपो दर वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अल्पावधि के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं. आरबीआई ने पिछली बार सात जून को भी नीतिगत समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था. राजन ने कहा, हाल ही में खाद्य कीमतों में अनुमान से अधिक बढ़ोतरी से महंगाई पर अनुमान बाकी वर्ष के लिए बढ़ गया है. मौजूदा जोखिमों को देखते हुए यह ठीक है कि नीतिगत दरों में किसी तरह का बदलाव न किया जाए. यह मौद्रिक नीति समीक्षा ऐसे समय में पेश हुई है, जब सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य शुक्रवार को लगभग चार प्रतिशत निर्धारित किया. इस काम के लिए जल्द ही एक मौद्रिक नीति समिति (एमसीपी) गठित की जाएगी, जिसे नीतिगत दरें तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि अक्टूबर में होने वाली अगली द्विमाही नीतिगत समीक्षा से पहले समिति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. यह समिति मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी.

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Published: 09 August 2016

बेंगलुरू: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा है कि केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच मतभेद उतने बुरे नहीं हैं बल्कि इनसे तो नीतियों के सुधार में योगदान मिलता है। सुब्बाराव ने कहा, ‘केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच मतभेद तो होने ही हैं, लेकिन वे अपने आप में खराब नहीं हैं। वास्तव में मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि मतभेदों से जन नीतियों के सुधार में योगदान होता है।’ सुब्बाराव से पूछा गया था कि क्या उनके व तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बीच तथा रघुराम राजन व मौजूदा वित्त मंत्री अरूण जेटली के बीच मतभेद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं? सुब्बाराव ने इसके साथ ही उक्त दोनों सस्थानों के बीच मतभेदों के प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था, प्रोटोकाल व आस्था पर जोर दिया ताकि इससे न तो सार्वजनिक बहस बिगड़े नहीं और न ही वित्तीय बाजार भ्रमित हों। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन पर सुब्बाराव ने कहा कि समिति में बदलाव की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिजर्व बैंक की स्वायत्तता मजबूत ही होगी।

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Published: 08 August 2016

बेंगलुरु: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' योजना को लेकर उन पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि यह काम नहीं कर रही है और यह महज इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है. उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया (योजना) विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए थी. यह सवाल नहीं है कि क्या यह काम करेगी, इसे काम करना चाहिए. आज के समय में यह काम नहीं कर रही है. मुखर होने के लिए माफी, लेकिन यह योजना महज इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है.' चिदंबरम पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव की पुस्तक 'हू मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट?' के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे.