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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी और भू-राजनैतिक तनाव के आगे तन कर खड़ी रही है तथा अब तीव्र वृद्धि के अवसरा का लाभ उठाने को तैयार है. जेटली ने यह भी कहा कि भारतीय समाज अब ऊंची आकांक्षाएं रखने वाला समाज है और यह समाज नेताओं को सुधारों का समर्थन करने को विवश कर रहा है. हालांकि उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि जहां विकसित देश जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर लगाम लगाने में सफल रहे, वहीं भारत जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को अभी नहीं हासिल कर पाया है. जेटली ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि विगत में औद्योगिक और प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर में अपनी रूढिवादी सोच के कारण भारत उन अवसरों से चूक गया, लेकिन अब भारत के लोग ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं. इससे राजनीतिज्ञों पर सुधार की दिशा में पहल के लिए दबाव बना है. उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में नरमी है। अगर कोई देश ऐसे समय में डेढ़-दो प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर ले रहा है, तो वह इस बात में ही संतुष्टि है कि चलो अर्थव्यवस्था में संकुचन तो नहीं हुआ. x जेटली ने कहा, 'वास्तव में भारत इस समय हवा के विपरीत चल रहा है. इतिहास में पहली बार हम (वैश्विक) रुझान के विरीत चल रहे हैं.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक, कंपनियों के तिमाही नतीजों के अंतिम दौर तथा वृहद आर्थिक आंकड़ों से चालू सप्ताह में शेयर बाजारों की दिशा तय होगी. शेयर बाजार विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के संस्थापक निदेशक विजय सिंघानिया ने कहा, रिजर्व बैंक की नीति और पहली तिमाही के नतीजे चालू सप्ताह में बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे. चालू सप्ताह का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मंगलवार को होने वाले तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत बैठक होगी. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की नीतिगत समीक्षा बैठक के अलावा, जून 2016 को समाप्त हुए पहली तिमाही के नतीजों, मानसून की प्रगति तथा वृहद आर्थिक आंकड़े निकट भविष्य में बाजार का रख निर्धारित करेंगे. चालू सप्ताह में कंपनियों के नतीजों की घोषणाओं का लगभग अंतिम दौर खत्म होगा. इस सप्ताह जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं.

नई दिल्ली: नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 8 बीमार इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की व्यवहार्यता का पता लगाने को कहा था. आयोग ने पाया है कि इन 8 इकाइयों का पुनरोद्धार नहीं किया जा सकता. इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, ‘‘ये आठ इकाइयां उन 74 नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हैं जिनकी पहचान नीति आयोग ने बंदी या बिक्री के लिए की है.’’ सूत्र ने कहा कि एक बार पीएमओ द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धान्तिक मंजूरी मिलने के बाद संबंधित मंत्रालय इन इकाइयों को बंद करने के लिए विस्तृत योजना बनाएंगे. इन विस्तृत योजनाओं में बेची जाने लायक परिसंपत्तियों की पहचान और इन आठ कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मुआवजा देना आदि शामिल है. सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों को बंद करने की योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी जाएगी ताकि इन कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. x इससे पहले प्रधनमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से कहा था कि वह ऐसे मामलों में आगे बढ़ने से पहले बिक्री आदि से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया के साथ एक बीमार सार्वजनिक उपक्रम की पहचान करे.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के चेक बाउंस होने के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि माल्या को अदालत में उपस्थित करने के लिये जरूरी कारवाई की जानी चाहिये। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिये। रिपोटरें के अनुसार माल्या लंदन में हैं। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार-बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुये हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुये माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिये। सुनवाई अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रुपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रुपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किये।

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