- Details
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी और भू-राजनैतिक तनाव के आगे तन कर खड़ी रही है तथा अब तीव्र वृद्धि के अवसरा का लाभ उठाने को तैयार है. जेटली ने यह भी कहा कि भारतीय समाज अब ऊंची आकांक्षाएं रखने वाला समाज है और यह समाज नेताओं को सुधारों का समर्थन करने को विवश कर रहा है. हालांकि उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि जहां विकसित देश जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर लगाम लगाने में सफल रहे, वहीं भारत जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को अभी नहीं हासिल कर पाया है. जेटली ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि विगत में औद्योगिक और प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर में अपनी रूढिवादी सोच के कारण भारत उन अवसरों से चूक गया, लेकिन अब भारत के लोग ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं. इससे राजनीतिज्ञों पर सुधार की दिशा में पहल के लिए दबाव बना है. उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में नरमी है। अगर कोई देश ऐसे समय में डेढ़-दो प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर ले रहा है, तो वह इस बात में ही संतुष्टि है कि चलो अर्थव्यवस्था में संकुचन तो नहीं हुआ. x जेटली ने कहा, 'वास्तव में भारत इस समय हवा के विपरीत चल रहा है. इतिहास में पहली बार हम (वैश्विक) रुझान के विरीत चल रहे हैं.
- Details
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक, कंपनियों के तिमाही नतीजों के अंतिम दौर तथा वृहद आर्थिक आंकड़ों से चालू सप्ताह में शेयर बाजारों की दिशा तय होगी. शेयर बाजार विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के संस्थापक निदेशक विजय सिंघानिया ने कहा, रिजर्व बैंक की नीति और पहली तिमाही के नतीजे चालू सप्ताह में बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे. चालू सप्ताह का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मंगलवार को होने वाले तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत बैठक होगी. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की नीतिगत समीक्षा बैठक के अलावा, जून 2016 को समाप्त हुए पहली तिमाही के नतीजों, मानसून की प्रगति तथा वृहद आर्थिक आंकड़े निकट भविष्य में बाजार का रख निर्धारित करेंगे. चालू सप्ताह में कंपनियों के नतीजों की घोषणाओं का लगभग अंतिम दौर खत्म होगा. इस सप्ताह जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं.
- Details
नई दिल्ली: नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 8 बीमार इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की व्यवहार्यता का पता लगाने को कहा था. आयोग ने पाया है कि इन 8 इकाइयों का पुनरोद्धार नहीं किया जा सकता. इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, ‘‘ये आठ इकाइयां उन 74 नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हैं जिनकी पहचान नीति आयोग ने बंदी या बिक्री के लिए की है.’’ सूत्र ने कहा कि एक बार पीएमओ द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धान्तिक मंजूरी मिलने के बाद संबंधित मंत्रालय इन इकाइयों को बंद करने के लिए विस्तृत योजना बनाएंगे. इन विस्तृत योजनाओं में बेची जाने लायक परिसंपत्तियों की पहचान और इन आठ कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मुआवजा देना आदि शामिल है. सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों को बंद करने की योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी जाएगी ताकि इन कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. x इससे पहले प्रधनमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से कहा था कि वह ऐसे मामलों में आगे बढ़ने से पहले बिक्री आदि से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया के साथ एक बीमार सार्वजनिक उपक्रम की पहचान करे.
- Details
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के चेक बाउंस होने के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि माल्या को अदालत में उपस्थित करने के लिये जरूरी कारवाई की जानी चाहिये। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिये। रिपोटरें के अनुसार माल्या लंदन में हैं। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार-बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुये हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुये माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिये। सुनवाई अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रुपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रुपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किये।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- 'संसद के शीतकालीन सत्र में हो अडानी-मणिपुर मुद्दे पर चर्चा': कांग्रेस
- महाराष्ट्र में सुशासन की जीत और विभाजनकारी ताकतों की हार हुई:मोदी
- संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं: प्रियंका
- रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार
- दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, एक्यूआई 367 पर आया
- राहुल ने अडानी की गिरफ्तारी की उठाई मांग, पीएम पर लगाए आरोप
- निज्जर से संबधित कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज
- झारखंड में पांच बजे तक 67.59% वोटिंग, महाराष्ट्र में 58.22% मतदान
- एक्यूआई 500 से आया थोड़ा नीचे, सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम
- महाराष्ट्र में तीन बजे तक 45.53%, झारखंड में 61.47 फीसदी हुई वोटिंग
- सरकार ने जानबूझकर सर्वे टीम को सुबह भेजा, तब हिंसा हुई: अखिलेश
- शिवसेना विधायक दल की बैठक आज, सीएम पद के लिए दावेदारी तेज
- संभल मस्जिद विवाद: भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, दो लोगों की मौत
- नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के रवींद्र चव्हाण ने बीजेपी को हराया
- विधायकों के घरों में तोड़फोड़-आगजनी के मामले में दो और गिरफ्तार
- हमें काम करने में मदद मिलेगी: उपचुनाव में टीएमसी की जीत पर ममता
- चुनाव नतीजों पर सिद्धारमैया बोले- 'हमें जनता की अदालत में जीत मिली'
- महाराष्ट्र के नतीजों पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
- सात में से पांच सीटों पर जीत हासिल करना मामूली बात नहीं है: वसुंधरा
- मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं: देवेंद्र फडणवीस
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा