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मुंबई: देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी-बंबई ने आज नौ स्टार्टअप कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। इनमें पोर्टिया मेडिकल और चीनी कंपनी जॉनसन इलैक्ट्रिक भी शामिल हैं। संस्थान ने इन कंपनियों को उसके छात्रों को दिए गए नौकरी के प्रस्ताव से पलटने या उसमें देरी करने की वजह से काली सूची में डाला है। यह कार्रवाई एक विवाद बन गई है क्योंकि इसमें अधिकतर स्टार्टअप कंपनियों के प्रति कड़ा रूख अपनाया गया है। यह कार्रवाई कंपनियों द्वारा छात्रों के नौकरी शुरू करने की तारीख में देरी या प्रस्ताव पत्रों पर पलटने के चलते की गई है क्योंकि इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं। संस्थान ने एक बयान में बताया कि ऑनलाइन दवा कारोबार करने वाली कंपनी पोर्टिया को नौकरी के प्रस्ताव से पलटने के चलते एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह चीन की जॉनसन इलैक्ट्रिक, दिल्ली-एनसीआर की पेपरटैप को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जीपीएसके, कैशकेयर टेक्नोलॉजीस, लेक्सइनोवा, मेरा ह्यूनर, इंडस इनसाइट और लेग्रेड बर्नेट ग्रुप जैसी अन्य कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।
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नई दिल्ली: सरकार ने ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुये आज 9 राज्यों में 24,000 करोड़ रुपये की 9 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेलवे लाइन विस्तार की परियोजना को हरी झंडी दे दी। इसके तहत 1,937.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विस्तार एवं निर्माण किया जायेगा जिसपर 24,374.86 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन नौ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उनमें नई बोंगईगांव और कामाख्या के बीच 176 किलोमीटर लंबी दूसरी रेल लाइन का निर्माण, खड़गपुर (नीमपुरा) और आदित्यपूर (झारखंड) के बीच 132 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन और छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव और महाराष्ट्र में नागपुर के बीच 228.3 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा मथुरा और झांसी के बीच 273.80 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन और झांसी तथा बीना के बीच 152.57 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा इटारसी और नागपुर के लिये 280 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन तथा बलारशाह और काजीपेठ के बीच 201.04 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जायेगी।
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नई दिल्ली: अरबपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल आज रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में बतौर अतिरिक्त निदेशक शामिल हुए। अनमोल (24) बीते दो साल यानी 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबारों के साथ काम कर रहे थे। कंपनी के बयान के अनुसार चेयरमैन अनिल अंबानी के अलावा रिलांयस ग्रुप की इस वित्तीय सेवा इकाई से जुड़ने वाले अनमोल एकमात्र पारिवारिक सदस्य हैं। कंपनी की अगले महीने होने वाली सालाना आम बैठक में वे पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक बन जाएंगे। जय अनमोल कंपनियों की आतंरिक कारोबारी समीक्षा में सक्रियता से भाग ले रहे थे। वे रिलांयस लाईफ इंश्योरेंस में रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस की भागीदारी बढाने संबंधी बातचीत में भाग ले रहे थे। रिलांयस कैपिटल के निदेशक मंडल की बैठक आज हुई जिसमें अनमोल को अतिरिक्त निदेशक बनाने को मंजूरी दी गई। अनमोल ने वारविक बिजनेस स्कूल (ब्रिटेन) से डिग्री ली है। रिलायंस कैपिटल का कारोबार 4000 करोड़ रुपये का है।
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नई दिल्ली: काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। सरकार 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन-देन पर पाबंदी लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काले धन की जांच को लेकर गठित एसआईटी ने 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही एसआईटी ने कानून का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान की भी बात कही थी। सरकार 3 लाख से ज्यादा के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने पर इसलिए विचार कर रही है ताकि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और चेक या ड्राफ्ट्स के जरिए लेन-देन हो सके। साथ ही इसका आसानी से पता भी लगाया जा सके। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेने की घोषणा की गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने नगदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की थी। हालांकि इस पर फैसला करना बाकी है।' सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर मई 2014 में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह इसके अध्यक्ष हैं, जबकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत उपाध्यक्ष हैं।
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