Details

Published: 05 July 2022

नई दिल्ली: रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको जबरन सर्विस चार्ज देने से छुटकारा मिल जाएगा। आमतौर पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब बिल आता है तो उसमें कई तरह के चार्जेज शामिल रहते हैं। इसमें सर्विस चार्ज भी शामिल होता है। ग्राहकों से लिए जाने वाला ये सर्विस चार्ज पूरी तरह गलत है। इस पर पिछले कई दिनों से बहस चल रही थी। अब इस मामले पर फैसला आ गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपी (सीसीपीए) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि होटल और रेस्तरां फूड बिल पर ऑटोमेटिक या डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह से सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं।

बता दें कि बढ़ती शिकायतों के बीच, सीसीपीए ने सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उन्हें उपभोक्ता को साफ तौर से सूचित करना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।

Read more ...

Details

Published: 29 June 2022

नई दिल्ली: भारतीय रुपये में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में पहली बार रुपया 79 के पार पहुंच गया है। डालर के सामने गिरता रुपये का मूल्य रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। खबरों के अनुसार रुपया बुधवार को अस्थायी रूप से 79 प्रति एक 1 डॉलर के स्तर को पार कर गया। रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 79.04 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सत्र में, रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले 78.86 के कमजोर स्तर पर खुला। इसके बाद शाम तक गिर कर फिर 79.04 पर पहुंच गया। यह स्तर अब तक का सर्वाधिक निचला स्तर है। मंगलवार को रुपया 48 पैसे की गिरावट के साथ 78.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं।

कल यानी 28 जून को रुपया 48 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 78.85 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। रुपये में गिरावट का कारण विदेशी पूंजी की बाजार से सतत निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है।

Read more ...

Details

Published: 15 June 2022

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्‍यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्‍पेक्‍ट्रम सौंपा जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम मेधा में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क' की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया।

जानकारी के अनुसार 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई, 2022 के अंत तक की जाएगी। साथ ही सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म कर दिया है और सफल बोलीदाता 5जी स्पेक्ट्रम के लिए 20 ‘ईएमआई' में भुगतान कर सकते हैं।

नीलामी निम्न, मिड और हाई फ़्रीक्वेंसी बैंड में होगी। निम्न में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज होंगे। 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज होंगे।

Read more ...