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नई दिल्ली: केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च) की आर्थिक विकास दर के आंकड़े गुरुवार को जारी करेगी। 55 अर्थशास्त्रियों के अनुमान के आधार पर इसके 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है। कई अर्थशास्त्रियों ने 7.5 से 7.7 फीसदी का भी आंकड़ा दिया है। अगर साबित हुआ तो यह नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद सबसे तेज विकास दर होगी।
नोटबंदी के बाद अप्रैल-जून 2017 की तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.7 प्रतिशत तक गिरी थी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी विकास दर 7.3 से 7.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया है। यह अक्तूबर-दिसंबर 2017 की तिमाही के 7.2 प्रतिशत से ज्यादा रहेगी। रोबोबैंक के अनुसार, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के मानक बेहद मजबूत हैं और बाहरी उथल-पुथल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे तेज अर्थव्यवस्था अगर जीडीपी विकास दर अनुमान के आसपास भी रहती है, तो भारत चीन को पीछे रखते हुए दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश बना रहेगा।
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नई दिल्ली: पिछले दिनों एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि आईसीआईसीआई बैंक का चंदा कोचर पर विश्वास डगमगा रहा है और उन पर आंतरिक तौर पर जांच की जा सकती है। वीडियोकॉन को कर्ज देने को लेकर विवादों में फंसी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ अब बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि बैंक ने चंदा कोचर के खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए जांच समिति का गठन होगा। चंदा कोचर के खिलाफ इस जांच में यह पता लगाने की भी कोशिश रहेगी कि कर्ज देने के लिए कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ऑडिट समिति कार्रवाई को लेकर आगे फैसला करेगी और जांच समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी ऑडिट कमेटी द्वारा ही की जाएगी।
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नई दिल्ली: सरकारी बैंकों के प्रबंधन भारतीय बैंक संघ के दो फीसदी वेतन इजाफे के प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मियों की दो दिवसीय हड़ताल बुधवार से शुरु हो गई। इसके चलते देशभर के सरकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाएं बाधित रहीं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य तौर पर चल रहा है। सिर्फ चेक से संबंधित कुछ सेवाएं बाधित हुई हैं। हड़ताल महीने के आखिर में पड़ने से सैलरी का इंतजार भी बढ़ गया है। वहीं, कुछ एटीएम मशीनों के भी कैशलेश होने की संभावना है। इसके अलावा शाखाओं में डिपोजिट, एपडी रिन्यू, सरकारी खजाने से जुड़े काम और व्यापार से जुड़े इत्यादि अन्य कामों पर इस हड़ताल का असर देखा जा सकता है।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने कहा कि बैंक और उनके कर्मचारी संघों के बीच कई दौर की वार्ताओं के विफल होने के बाद यूनियन फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन (यूएफबीयू) ने प्रस्तावित दो फीसदी वेतन में इजाफे के विरोध में दो दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि पिछली बार 15 फीसदी वेतन वृद्धि दी गई थी। यूएफबीयू नौ बैंकों के कर्मचारी संघों का सम्मिलित संगठन है।
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नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए केरल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले स्टेट टैक्स को खत्म कर दिया है. राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि, इसमें यह साफ नहीं किया गया कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कितना घटाया जाएगा। केरल में फिलहाल पेट्रोल के दाम 82.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 75.19 रुपए प्रति लीटर हैं। केरल के मलयाला मनोरमा के मुताबिक, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि कैबिनेट बैठक में पेट्रोल-डीजल से टैक्स हटाने पर आपसी सहमति बनी। पेट्रोल-डीजल की नई दरें गुरुवार से लागू कर दी जाएंगी।
कितना लगता है पेट्रोल-डीजल पर टैक्स
केरल में फिलहाल पेट्रोल पर 32.02 फीसदी टैक्स वसूला जाता है। वहीं, डीजल पर 25.58 फीसदी टैक्स लगता है। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पर 1 फीसदी सेस भी लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार को पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से 7795 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ। लगभग हर राज्य के साथ ही केरल में भी पेट्रोल के दाम पर एक चौथाई वैट लगता है।
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