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नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को लगातार 13वें दिन कमी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 20 पैसे और घटकर 76.58 रुपए प्रति लीटर रह गया। डीजल 15 पैसे और घटकर 22 मई के बाद पहली बार 68 रुपए से नीचे 67.95 रुपए प्रति लीटर रहा। पिछले 13 दिन के दौरान पेट्रोल 1.85 रुपए और डीजल 1.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इससे पहले 14 मई से 29 मई तक दोनों ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा था और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं।
29 मई को राजधानी में पेट्रोल का दाम रिकार्ड 79.68 रुपए और डीजल का 69.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया था। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल 86.24 रुपए 73.79 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को छू गया था। कोलकाता में सोमवार को पेट्रोल का दाम 79.25 रुपये और डीजल का 70.50 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में दोनों ही ईंधन देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे ज्यादा महंगे हैं।
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नई दिल्ली: केंद्र ने भारी घाटे और खराब कर्ज के बोझ तले दबे सरकारी बैंकों में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसमें सबसे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने की तैयारी है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव में एक विकल्प इसकी 86 फीसदी हिस्सेदारी एलआईसी जैसे सरकारी उपक्रम को बेचने की है। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में शुक्रवार को वरिष्ठ बैंकरों और अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। हालांकि एलआईसी अकेले आईडीबीआई के शेयर नहीं खरीद सकती। उस पर किसी एक कंपनी में अधिकतम 15 फीसदी शेयर खरीदने की शर्त लागू है।
एलआईसी के पास आईडीबीआई के 10.82 प्रतिशत हिस्सेदारी पहले से ही है। दूसरा प्रस्ताव सरकार की हिस्सेदारी को 50 फीसदी से नीचे लाए जाने का भी है। सरकार ने मई में ही बैंक में अपने अंशधारिता 80.96 फीसदी से बढ़ाकर 85.96 फीसदी की थी। हालांकि पूंजी के संकट से जूझ रहे आईडीबीआई बैंक ने कई अन्य माध्यमों से पूंजी जुटाकर वित्तीय स्थिति सुधारने की कवायद शुरू की है।
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नई दिल्ली: सीबीआई ने अनुचसूचित एयरलाइन परिचालन लाइसेंस हासिल करने में धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से कर्ज के रूप में लिये 19 करोड़ रुपये स्विस बैंक में स्थानांतरित करने को लेकर पारामाउंट एयरवेज के प्रवर्तक एम त्याग राजन व तीन अन्य के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने अनुसूचित एयरलाइन परिचालक का लाइसेंस लेने के लिये जरूरी 10 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी दिखाने में कथित धोखाधड़ी व बैंक कर्ज अपनी दूसरी कंपनियों में लगाने को लेकर 30 अप्रैल् 2016 को जांच के लिये मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि त्यागराजन ने अनुसूचित परिचालक का लाइसेंस हासिल करने को लेकर फर्जी दस्तावेज दिये। साथ ही अपनी कंपनी गोल्डन लोटस लीजिंग कारपोरेशन के नाम विर्जिन आईलैंड में खाता खोला था। इस कंपनी का मुख्यालय सिंगापुर में खोला गया . उसने भारतीय स्टेट बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक आफ इंडिया से अप्रैल 2008 से अक्तूबर 2010 के बीच लिये गये कर्ज को बिना बैंकों को बताये विदेशी खाते में स्थानांतरित किया।
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नई दिल्ली: कैबिनेट ने बुधवार को चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है। चीनी मिलों के लिए ये बड़ी राहत का ऐलान है, सरकार ने उनकी मदद के लिए 8000 करोड़ की रकम निकालने का फैसला किया है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि अगले एक साल में चीनी मिलों को 1175 करोड़ रुपये मिलेंगे. इरादा तीस लाख टन चीनी का बफ़र स्टॉक बनाने का है। इसके अलावा तीन साल में चीनी मिलों को 4400 करोड़ का आसान क़र्ज़ भी मिलेगा. चीनी मिल न्यूनतम 29 रुपये किलो के दाम (एक्स-मिल प्राइस) हासिल करेंगी। लेकिन सवाल है, इस बेल आउट पैकेज से क्या उन गन्ना किसानों का भी भला होगा जिनका मिल मालिकों पर 22,000 करोड़ का बक़ाया है? सरकार का कहना है, अगर वे यह फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचातीं तो राज्य सरकारों को कार्रवाई का हक़ है।
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