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नई दिल्ली: सीएनजी गाड़ियों पर चलनेवालों के लिए यह ख़बर झटका देनेवाली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत सोमवार को बढ़ा दी गई है। रूपये के मूल्य में गिरावट और नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते राजधानी में सीएनजी की कीमतों में 1.36 रूपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है।
बयान के मुताबिक, अब दिल्ली में सोमवार और मंगलवार की आधी रात से सीएनजी 41.97 रूपये प्रति किलो मिलेगी। जबकि, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में सीएनजी की कीमतों में 1.55 रूपये का इजाफा किया गया है। इसके बाद वहां पर अब सीएनजी 48.60 रूपये प्रति किलो मिलेगी। आईजीएल ने कहा कि वह रात को साढ़े बारह बजे से सुबह साढ़े पांच बजे तक अपने आउटलेट्स पर पहले दी जा रही 1.50 रूपये प्रति किलो की छूट को जारी रखेगा।
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी सात इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। सभी को साईट पर एक्टिवेट कर दिया गया है। आयकर विभाग की साइट पर इनके उपलब्ध होने के साथ ही करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न भरना आसान हो गया है। सीबीडीटी के एक बयान के मुताबिक, ‘अब ये सभी आईटीआर फॉर्म ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि सभी करदाता 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर देंगे।'
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए पिछले महीने (5 अप्रैल) को आयकर रिटर्न के नए फॉर्म नोटिफाई किए थे। आयकर विभाग ने 5 अप्रैल के बाद से एक एक कर आईटीआर फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) जारी किए हैं। कहा जा रहा है कि आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न जमा करना आसान होगा।
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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा। ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, ''श्रम मंत्रालय ने प्रशासनिक शुल्क कम करने के निर्णय को अधिसूचित किया है। यह एक जून, 2018 से प्रभाव में आएगा। इससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाकर औपचारिक वेतन रजिस्टर में उनका नाम शामिल करने के लिये प्रोत्साहित होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना कामकाज बढ़ाने तथा तथा ऐसे शुल्क की वसूली में वृद्धि के लिये यह कदम उठाया है।
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों को हाल में लाये गये भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत तत्काल जब्त करने की अनुमति पाने के लिए मुंबई में विशेष अदालत में जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई में पिछले सप्ताह धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायर आरोपपत्र के आधार पर नीरव मोदी को भगोड़े के रूप में वगीकृत करने को आधिकारिक घोषणा की अपील करेगा।
ईडी ने 24 मई को पीएनबी के दो अरब डॉलर से अधिक के घोटाले में आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने 6,400 करोड़ रुपये के बैंक कोष को कथित रूप से विदेशों में दिखावटी कंपनियों में इधर-उधर किया। पीएमएलए की धारा 45 के तहत दायर आरोपपत्र में कुल 24 आरोपियों के नाम हैं। इसमें नीरव मोदी, उसके पिता, भाई नीशल मोदी, बहन पूर्वी मोदी, रिश्तेदार मयंक मेहता और डिजाइनर आभूषण कंपनियां सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड्स आर यू शामिल हैं।
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