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Published: 14 June 2018

इस्लामाबाद: अपने देश की अठन्नी के बराबर पाकिस्तानी रुपया हो गया है। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया की कीमत 122 रुपये हो गई है। भारतीय रुपया अभी 67 रुपये का है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक पिछले सात महीने में तीन बार रुपये का अवमूल्यन कर चुका है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। मीड़िया रिर्पोटस के मुताबिक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भुगतान संतुलन के संकट से बचने की कोशिश कर रहा है। ईद से पहले पाकिस्तान की माली हालत आम लोगों को निराश करने वाली है।

पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव है और चुनाव से पहले कमजोर आर्थिक स्थिति को भविष्य के लिए गंभीर चिंता की तरह देखा जा रहा है। रुपए में जारी गिरावट पर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, ''यह बाज़ार में जारी उठा-पटक का नतीज़ा है। हालात पर हमलोगों की नज़र बनी हुई हैं। पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक अर्थशास्त्री अशफाक हसन खान ने मीड़िया से कहा कि अभी पाकिस्तान में अंतरिम सरकार है और चुनाव के वक्त में वो आईएमफ जाने पर मजबूर हो सकती है।

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Published: 13 June 2018

नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजों और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मई में देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 5 फीसदी के करीब पहुंच गई है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक उत्पादन अप्रैल में बढ़कर 4.9 फीसदी रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने मंगलवार को मई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किए। सीएसओ के मुताबिक, मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 4.87 फीसदी रहा, जोकि साल 2017 के मई की तुलना में दोगुना है।

पिछले साल इसी महीने में सीपीआई की दर 2.18 फीसदी थी, जबकि इस साल अप्रैल में यह 4.58 फीसदी थी। इसी तरह से उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की दर मई में बढ़कर 3.1 फीसदी हो गई, जोकि इसके पिछले महीने 2.8 फीसदी थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीपीआई की सालाना दर बढ़कर 4.88 फीसदी रही, जबकि शहरी भारत में यह बढ़कर 4.72 फीसदी रही। इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है कि साल-दर-साल आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति दर में तेजी मुख्य तौर से खाने-पीने की चीजों जैसे सब्जियों, दुध उत्पादों, अंडों, मांस-मछलियों की दाम में महंगाई बढ़ने से आई है।

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Published: 12 June 2018

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की कोई योजना नहीं है। गोयल ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। वह आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने बीते चार वर्ष में अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, ‘‘चलिए इसे एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि रेलवे का अभी या कभी भी निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है।’’ रेलवे, प्रोद्यौगिकी अद्यतन जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन इसके कारण राष्ट्रीय परिवहन को निजी हाथों में सौंपने की चिंताएं भी उभर रही हैं। रेलवे संघों ने मंत्रालय से इस पर स्थिति साफ करने की मांग की थी।

अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाते हुए गोयल ने कहा कि नई लाइन बिछाने की औसत रफ्तार 59 फीसदी बढ़ गई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच यह प्रतिदिन 4.1 किमी थी जो 2014-2018 के बीच बढ़कर प्रतिदिन 6.53 किमी हो गई. बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में गोयल ने कहा कि वह पटरी पर है। उन्होंने कहा, ‘‘इस देश में किसी भी विकास परियोजना या नए विचारों के साथ कोई न कोई मुद्दे जुड़े होते हैं।

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