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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा की अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है। साथ ही लंबे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए छह जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व छह अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छह माह तक सीमित कर दिया है इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है।

अदालत मुकदमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा, जिसपर कोर्ट ने यह कहते हुए छह जनवरी की तिथि तय की है कि 2013 में दाखिल इस याचिका की सुनवाई स्थगित नहीं होगी। महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती व समर्थकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में खेती को कारपोरेट घरानों को सौंपने की साजिश के खिलाफ चल रहे किसान आंदोन में सिख समाज की अहम भूमिका है। बिहार व प्रदेश के पूर्वांचल के किसान बहुत गरीब हैं। भाजपा सरकार के दावों के बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है।

अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी मुख्यालय सिख समाज द्वारा गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने वाले किसानों को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। किसानों की एकता के आगे भाजपा सरकार की कोई चाल नहीं चलेगी। भाजपा को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। समाजवादी किसानों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूती देकर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है।

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के दस नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी की है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले बनारस के व्यापारी प्रकाश बजाज की याचिका पर दिए। लखनऊ खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश ने 16 दिसंबर को आदेश दिए थे।

याचिका में दो नवम्बर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए दस राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा गया कि याची के नामांकन को गलत तरीके से निरस्त किया गया। याची की दलील थी कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से दरिंदगी और मौत के मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में चारों आरोपियों पर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया। सीबीआई की चार्जशीट ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। यूपी के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता न इंसाफ़, न हक़। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि ध्यान भटकाने की साजिश किसकी थी? 

उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को हाथरस में दलित लड़की के साथ कुछ युवकों ने दरिंदगी की थी। गंभीर हालत में लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने रात में ही पीड़ित का शव गांव ले जाकर परिवार की गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया था। इसे लेकर कई दिनों तक हंगामा चला। हाथरस में धरना प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

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