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Published: 19 December 2020

लखनऊ: अयोध्या के मंदिर-मस्जिद विवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उ.प्र.सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी शुरू हो गयी है। इस निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इण्डो इस्लामिक फाउण्डेशन के नाम से एक ट्रस्ट गठित किया है।

शनिवार को लखनऊ के ट्रस्ट के दफ्तर में एक प्रेस कान्फ्रेंस में वरिष्ठ वास्तुविद और इस मस्जिद के डिजायनर प्रो.एस.एम.अख्तर ने मस्जिद का डिजायन सार्वजनिक किया। इस मस्जिद के साथ अस्पताल, प्रकाशनगृह व शोध केन्द्र आदि का भी निर्माण करवाया जाएगा। यह जानकारी ट्रस्ट के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि धन्नीपुर मस्जिद होगा। 

एक सवाल पर उन्होंने बताया कि मस्जिद, अस्पताल आदि का नक्शा अयोध्या जिला पंचायत में जमा होगा या अयोध्या विकास प्राधिकरण में ,इस बाबत वास्तुविद प्रो.अख्तर ही राय देंगे।

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Published: 19 December 2020

लखनऊ: एक दिन में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या शनिवार को भी कम रही और ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी अधिक रही लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा चिन्ता को लगातार बढ़ाता  जा रही है। शनिवार को भी प्रदेश में 24 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 18 थी लेकिन मात्र एक दिन में यह संख्या आज 24 पर पहुंच गई। इस बीच अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल एवं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते एक दिन में कुल 1,54,924 सैम्पल की जांच की गई। इस प्रकार से प्रदेश में अब तक कुल 2,23,04,404 सैम्पलों की जांच की जा चुकी है। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 1226 नए मामले आए हैं। जबकि इसी अवधि में 1544 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार से अब तक कुल 5,47,631 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोनो अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 17,593 कोरोना के एक्टिव मामले में से 7,652 लोग होम आइसोलेशन में हैं।

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Published: 19 December 2020

प्रयागराज: प्रदेश के दर्जनभर जिलों में तैनात करीब एक हजार कांस्टेबलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नई पेंशन नीति लागू करने के आदेशों को चुनौती दी है। इन कांस्टेबलों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों समेत डीजीपी मुख्यालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने जय नारायण व शिव प्रताप सिंह सहित सैकड़ों कांस्टेबलों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है। 

सीनियर एडवोकेट विजय गौतम का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यूपी सरकार द्वारा  वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना लाना संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण असंवैधानिक है। उन्होंने कोर्ट से इस नीति को असंवैधानिक करार देने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम ने कहा कि सरकार की नई पेंशन स्कीम संविधान के अनुच्छेद 21,14,16 व 39 के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक है।

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