लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में 34,833.24 करोड रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कई योजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था है। इससे पहले देवरिया शेल्टर होम के मामले पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सपा ने खासा हंगामा किया। विधानसभा में जैसे ही 11 बजे सदन बैठा तो नेता प्रतिपक्ष व सपा दल के नेता रामगोविंद चौधरी ने देवरिया के मामले पर नियम 311 के तहत चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इससे विदेशों में देश की छवि खराब हुई है। सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस व बसपा सदस्यों ने भी इस पर सहमति जताई।
रामगोविंद चौधरी ने कहा कि अगर नैतिकता बची है तो सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। बसपा के लालजी वर्मा ने भी प्रकरण के न्यायिक जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों से शांत हो जाने की अपील करते हुए कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दें इसके बाद नियम 56 पर इस मुद्दे पर अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन सपा सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। सपा ने कानून-व्यवस्था पर सरकार के असफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा।
हंगामा देख सदन पहले आधे घंटे के लिए और उसके बाद 12: 20 तक स्थगित कर दिया गया।
प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2018—19 के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकट रक्षा परिपथ विकसित करने के लिए 500 करोड रूपये का प्रस्ताव किया गया है वाजपेयी की याद में आगरा के बटेश्वर में अलग अलग जगहों के विकास के लिए दस करोड रूपये, कानपुर के डीएवी कालेज को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड रूपये का प्रस्ताव है।
वाजपेयी की याद में चल रहे सांस्कृतिक महोत्सवों के आयोजन और स्मृति संकुल के निर्माण के लिए पांच करोड रूपये का प्रस्ताव किया गया है। बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट केन्द्र स्थापित करने के लिए पांच करोड रूपये का प्रस्ताव है। संत कबीर नगर अकादमी के लिए पांच करोड रूपये और उन्नाव में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अकादमी के लिए पांच करोड रूपये का प्रस्ताव है।
राज्य सरकार ने गौशालाओं के निर्माण के लिए 34 करोड रूपये राशि का प्रस्ताव किया है। ये गौशालाएं 68 जिलों में विकसित होंगी। कुंभ मेला के लिए अतिरिक्त 50 करोड रूपये का प्रस्ताव है। इससे पहले फरवरी में राज्य विधानसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए 4.26 लाख करोड रूपये का बजट पारित किया था।
