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बेंगलुरु: सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण-विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की तरफ से इसे लेकर गुरुवार को एक प्रस्ताव पास किया गया। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
बताते चलें कि पिछली बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से पहले इसे लागू किया था बाद में इसे सदन में लाया गया था। बताते चलें कि तात्कालिन सरकार की तरफ से लाए गए इस कानून को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव देखने को मिला था। कांग्रेस ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए एक हथियार बताया था।
सिद्धारमैया ने पिछले साल मीडिया से कहा था कि हमारा कानून प्रलोभनों और धमकियों के जरिए जबरन धर्मांतरण को रोकने में सक्षम है। फिर नए कानून की क्या जरूरत है? इसका एकमात्र कारण अल्पसंख्यकों को डराना और परेशान करना है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी की तरफ से दायर एक मानहानि के केस में अदालत ने तीनों ही नेताओं को तलब किया है। बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस की तरफ से विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावें कर बीजेपी की छवि खराब की जा रही है। अदालत ने इस अर्जी के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है।
बीजेपी के राज्य सचिव ने दर्ज कराया है मुकदमा
भाजपा के राज्य सचिव केशवप्रसाद द्वारा 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे थे।
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रामनगर: जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी समझौते पर निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास फिलहाल संसदीय चुनाव के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जद (एस) के बीच संभावित गठबंधन और उनके चुनाव लड़ने की अटकलों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
कुमारस्वामी ने कहा, "राजनीति में कई तरह की बातों और अटकलों का उभरना स्वाभाविक है, चाहे वह अफवाह हो या उसमें कितनी भी वास्तविकता हो, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर ही इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं।" उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "लोकसभा चुनाव के संबंध में मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही मेरे चुनाव लड़ने को लेकर कोई निर्णय किया गया है।" भाजपा के साथ किसी चुनावी तालमेल के बारे में पूछे जाने पर कुमारस्वामी ने कहा, "पिछले पांच दिन में, जद (एस) ने पार्टी कार्यालय में जीते और हारे दोनों तरह के उम्मीदवारों की जिलेवार बैठकें की है।"
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बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सभी की नजर 'पांच गारंटी' वाले दावे पर सबकी नजर है। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में इसी वित्तीय वर्ष में सभी गारंटियों को लागू करने को लेकर चर्चा की गई थी। इस बीच 1 जुलाई से पांच गारंटियों में से एक गारंटी मुफ्त बिजली की योजना को शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि 1 जुलाई से गृहज्योति योजना के तहत भी घरों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन ग्राहकों को अपने पिछले बकाया का भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सभी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृहज्योति) देने, हर परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की सहायता (गृहलक्ष्मी) देने, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के हर सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल (अन्नभाग्य) देने, दो साल के लिए बेरोजगार स्नातक युवाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमाधारक युवाओं को 1500 रुपये (18 से 25 साल) ‘युवानिधि’ योजना के तहत देने तथा सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था।
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