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Published: 16 January 2023

बेंगुलुरु: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर पार्टी प्रत्येक घर की एक गृहणी को 2,000 रुपये प्रतिमाह नकद देगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) द्वारा पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित ‘ना नायाकी' कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव ने कर्नाटक की महिलाओं से ये वादा किया।

केपीसीसी के मुताबिक, ‘गृह लक्ष्मी' योजना से 1.5 करोड़ गृहणियों को लाभ होगा। गौरतलब है कि इससे कुछ ही दिन पहले पार्टी ने राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल मई के आसपास होने हैं।

पार्टी ने कहा कि 'गृह लक्ष्मी योजना' कांग्रेस पार्टी की एलपीजी की अत्यधिक कीमतों के बोझ और एक महिला द्वारा वहन किए जाने वाले "महंगे दैनिक खर्चों" को साझा करने का एक प्रयास है। कांग्रेस चाहती है कि राज्य की हर महिला सशक्त हो और अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके।

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Published: 12 January 2023

हुबली: कर्नाटक में गुरुवार को रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। हुबली में रोड शो के दौरान पीएम के करीब एक शख्स पहुंचा, जिसे बड़ी चौकसी के साथ एसपीजी ने हटा दिया। घटना का वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि रोड शो के दौरान एक शख्स भीड़ से निकलता है और हाथ में फूलों की माला लिए तेजी से पीएम मोदी की ओर बढ़ता है।

हालांकि, पीएम तक पहुंचने में वो सफल नहीं हो पाता है। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी उसे रोक देते हैं। तब अन्य पुलिस जवान उसे खींच कर साइड कर देते हैं। हालांकि, इस बीच पीएम मोदी उससे फूल की माला ले लेने का निर्देश देते हैं। ऐसे में गार्ड शख्स से फूल माला लेकर पीएम मोदी को सौंप देते हैं।

बता दें कि 29वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में हैं। यहां वे एक रोड शो कर रहे हैं। यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन में लगभग 30,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में आए युवाओं को संबोधित करेंगे।

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Published: 27 December 2022

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की विधानसभा में लाए गए एक प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वो हमें भड़का रहे हैं और हमें बांटने की धमकी दे रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956 में) पारित हुए कई दशक बीत चुके हैं। दोनों राज्यों में लोग सद्भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और इस तरह का प्रस्ताव पारित करना सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है। हम अपने फैसलों पर कायम हैं। कर्नाटक का एक इंच भी महाराष्ट्र में नहीं जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया? हमारा प्रस्ताव उनसे अलग है। हमारा संकल्प कहता है कि हम अपनी कर्नाटक (भूमि) नहीं जाने देंगे, जबकि वे कहते हैं कि इसे हमसे छीनना चाहते हैं।" जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो संकल्प का कोई मतलब नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं। बताते चलें कि इससे पहले महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

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