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Published: 27 February 2023

शिवमोग्गा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों-करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। आज शिवमोग्गा को अपना एयरपोर्ट मिला है, यह बहुत ही भव्य और सुंदर है। यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के जवानों के सपनों की नई उड़ान का अभियान है। कोई गाड़ी हो या सरकार... डबल इंजन लगता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।

पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब कर्नाटक के विकास की चर्चा होती थी, तो ये बड़े शहरों तक ही सीमित रहती थी। लेकिन हमारी सरकार विकास को कर्नाटक के गांवों तक... टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक 'मेड इन इंडिया' वाले विमान में प्रवास करेंगे। कांग्रेस के राज में 'एअर इंडिया' की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी, लेकिन आज 'एअर इंडिया' भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है।

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Published: 23 February 2023

बेंगलुरु: आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को उनके खिलाफ कथित रूप से 'झूठे और अपमानजनक पोस्ट' शेयर करने के लिए नोटिस भेजा है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर लिखित में बिना शर्त माफी नहीं मांगने पर आपराधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। यह मामला आईपीएस अधिकारी डी रूपा द्वारा आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सामने आया है। रूपा ने फेसबुक पर सिंधुरी की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं और आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें 2021 और 2022 में तीन आईएएस अधिकारियों के साथ साझा किया था। रूपा ने दावा किया था कि सिंधुरी ने पुरुष आईएएस अधिकारियों को अपनी तस्वीरें भेजकर सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन किया है।

आरोपों के बाद आईएएस अधिकारी ने वकील सीवी नागेश के जरिए एक नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ "गंभीर आरोप" उनके "चरित्र" पर उंगली उठाने वाले हैं। सिंधुरी ने नोटिस में एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

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Published: 13 February 2023

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि सरकार 'नागरिकों के लिए लुटेरों' के रूप में काम नहीं कर सकती। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमवी गुरुप्रसाद, नंदिनी एम गुरुप्रसाद और बेंगलुरु के जेपी नगर इलाके के निवासियों द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई। क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं ने 2016 में याचिका दायर की, जिसमें भूमि अधिग्रहण और केआईएडीबी द्वारा मुआवजे का भुगतान न करने पर सवाल उठाया गया था। बदले में, एजेंसी ने इस संबंध में अदालत को आकस्मिक सूचना देते हुए अपना बयान दर्ज किया था कि मुआवजे के भुगतान में देरी हुई है और यह जल्द ही किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि संविधान का उद्देश्य व्यावहारिक और पर्याप्त अधिकारों को संरक्षित करना है।

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