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हैदराबाद: अमेरिका में घृणाजनित घटना में मारे गए श्रीनिवास कुचिभोटला की मंगलवार को यहां शोकाकुल माहौल में अंत्येष्टि हुई। कुचिभोटला के पिता मधुसूदन राव ने जुबली हिल्स के श्मसान घाट पर अपने बेटे को मुखाग्नि दी। बत्तीस वर्षीय अभियंता के माता-पिता इस दुखद घटना को लेकर गहरे शोक में हैं। केंद्रीय मंत्री बंदारू दत्तात्रेय, कई अन्य नेता, परिवार के सदस्य, कुचिभोटला के मित्र इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने कुचिभोटला के समर्थन में और अमेरिकी प्रशासन के विरूद्ध नारेबाजी की। उससे पहले कुचिभोटला का पार्थिव शरीर शहर के बाहरी इलाके बचुपल्ली से श्मसान घाट लाया गया। अंतिम संस्कार के समय श्रीनिवास की पत्नी भी वहां मौजूद थीं। परिवार में दुख और मायूसी का माहौल था। कुचिभोटला अमेरिका की कंसास सिटी के ओलेथ में गार्मिन मुख्यालय में काम करते थे। पिछले बुधवार को अमेरिकी मिस्सूरी प्रांत में कंसास सिटी के ओलेथ में पूर्व नौसैनिक एडम पुरिंटन की गोलीबारी में कुचिभोटला की मौत हो गयी थी जबकि एक अन्य भारतीय और उनके साथी आलोक मदसानी एवं अमेरिकी नागरिक इयान ग्रिलोट घायल हो गए थे। कुचिभोटला के एक शिक्षक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वह सरल और अच्छे स्वभाव वाले इंसान थे जिनका जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता था।
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हैदराबाद: अट्टापुर इलाके में आज लघु उद्योग की एक इकाई में भीषण आग लग जाने पर छह कर्मचारियों की झुलसने से मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तड़के पांच बजे पुलिस के एक दल ने इकाई से धुंआ निकलते देखा। तेजी से फैलती आग को देखकर उन्होंने जल्दी ही दमकल विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। शमशाबाद जोन की पुलिस उपायुक्त पी वी पद्मजा ने से कहा, ‘चार दमकल ईंजनों की मदद से आग बुझाई जा चुकी है। छह शव बाहर निकाले गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी ओस्मानिया जनरल अस्पताल भेजे गए हैं।’अधिकारी ने कहा कि सभी मृतक छत्तीसगढ़ और बिहार से हैं। यह इकाई एयर कूलर और बैटरी से चलने वाले वाहन बनाती है और इसके आसपास का इलाका रिहायशी है। डीसीपी ने कहा कि आम तौर पर इकाई में चार कर्मचारी मौजूद रहते हैं लेकिन कल दो और लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि इकाई के मालिक को हिरासत में लिया गया है। प्राथमिक जांच के अनुसार, मालिक ने जरूरी न्यूनतम बचाव उपाय नहीं किए हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है।’
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हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने रविवार को यहां कहा कि मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए ‘गुमनाम नायकों’ और ऐसे लोगों को चुना जिनके योगदान को अबतक मान्यता नहीं मिली थी। स्वर्ण भारत ट्रस्ट (एसबीटी) के हैदराबाद खंड द्वारा तेलंगाना से पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे ‘गुमनाम नायकों’ को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना जो अपने अपने क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘गुमनाम नायकों और ऐसे लोगों की पहचान जिन्हें अब तक मान्यता नहीं मिली थी। इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची की खासियत है।’ समारोह में वेंकैया नायडू के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे। रूडी ने कहा कि यह देश के इतिहास में पहला मौका है जब पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए ‘भारत’ की प्रतिभा की पहचान की गई, पहले ये पुरस्कार ‘दिल्ली तक सीमित’ थे।
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हैदराबाद: भाजपा ने आज (गुरूवार) तेलंगाना में मुस्लिमों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक है और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है। तेलंगाना भाजपा के अधिकारिक प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बयान को दोहराते हुए कहा, ‘उनकी सरकार मुस्लिमों को 12 प्रतिशत आरक्षण देगी जो न सिर्फ बिल्कुल झूठ है बल्कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति भी है।’ मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में बताया कि बजट सत्र में एक बिल पेश किया जाएगा जिसमें मुस्लिमों में पिछड़े वर्गों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का यह मुख्य चुनावी वादा था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार ने मुस्लिमों को यह आरक्षण देने का फैसला धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया है। कृष्ण सागर राव ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय किसी धर्म आधारित आरक्षणों के बिल्कुल खिलाफ है।
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