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Published: 02 November 2022

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने गुजरात में विवादित नागरिकता संशोधित अधिनियम 2019 (सीएए 2019) लागू करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात में सत्‍तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने दावा किया कि सरकार 'इलेक्‍शन मोड' में है, ऐसे में प्रभावितों को पर्याप्‍त मदद नहीं मिल पा रही है। चेन्‍नई के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात करते हुए ममता ने कहा, "हम इसके खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। वे गुजरात चुनाव के कारण यह 'खेल' खेल रहे हैं, लेकिन मैंने जो पहले कहा था, वही बात फिर कहना चाहूंगी चुनाव महत्‍वपूर्ण नहीं हैं, राजनीति भी इतनी महत्‍वपूर्ण नहीं है। लोगों का जीवन और उनके अधिकार ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण हैं।"

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया था कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहेगा।

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Published: 02 November 2022

कोलकाता: मोरबी पुल हादसे की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साथा है। उन्होंने कहा कि मोरबी की घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ममता ने कहा कि हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने कहा, "ईडी, सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वे केवल आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।"

उन्होंने कहा, "जवाबदेही तय होनी चाहिए...मैं पीएम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि यह उनका राज्य है...मैं इस मुद्दे पर कुछ भी राजनीति नहीं करूंगीं।" गौरतलब है कि रविवार शाम हुए मोरबी पुल हादसे में कुल 135 लोग की जान चली गई। सीएम ममता ने कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि लोगों की जिंदगी राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। कई की मौत हो चुकी है और कई अब भी लापता हैं।" उन्होंने कहा कि मोरबी की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहत एक न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए।

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Published: 29 October 2022

कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल ने अपनी लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भंडार' योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित ‘स्कॉच' पुरस्कार प्राप्त किया है। बनर्जी ने कहा कि यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग दो करोड़ महिलाओं के लिए है, जिन्हें इस योजना द्वारा सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता सूची में है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना ‘लक्ष्मी भंडार' को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में ‘स्कॉच' पुरस्कार मिला है।''

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त 2021 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लगभग 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है।

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