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Published: 13 January 2020

पटना: बिहार विधानसभा के बाहर सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजद ने कहा कि वह बिहार में सीएए-एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर साफ किया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। राजद प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र यादव ने अन्य विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सभी के हाथों में एनआरसी और सीएए के खिलाफ पोस्टर थे। उन्होंने कहा, 'भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। हम बिहार में सीएए-एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे।'

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा, 'बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। यह केवल असम के संदर्भ में चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है।'

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Published: 12 January 2020

पटना: जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर ने कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में नागरिकता कानून और एनआरसी के बहिष्कार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए राहुल और प्रियंका गांधी को विशेष धन्यवाद भी दिया और साथ ही एक बार फिर आश्वासन दिया कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने यह बात ट्विटर पर लिखी है। लेकिन उनकी यह बात इतनी सामान्य नहीं है। दरअसल उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा था कि इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

लेकिन प्रशांत किशोर का तर्क है कि नीतीश कुमार ने एनआरसी नहीं लागू करने की घोषणा कर दी हैं और एनपीआर, एनआरसी का पहला कदम है तो इसे लागू नहीं किया जायेगा। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि प्रशांत के इस ट्वीट ने नीतीश कुमार की मुश्किल भी बढ़ा दी है क्योंकि अगर वह एनपीआर लागू नहीं करते हैं। तो भाजपा नाराज हो जाएगी और लागू करेंगे तो कुर्सी के लिए एक कदम आगे चलकर दो कदम पीछे जाने की उनकी चाल उजागर होगी और उन पर पहले से ही यूटर्न के आरोप लग रहे हैं।

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Published: 08 January 2020

नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार को सीबीआई की तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई है और जो कंकाल मिले है उसमें कोई भी नाबालिग लड़की का कंकाल नहीं है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न के 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि चार प्रारंभिक जांच में किसी आपराधिक कृत्य को साबित करने वाला साक्ष्य नहीं मिला और इसलिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट में कहा, ''सभी 17 आश्रय गृह मामलों में जांच पूरी हो गई है। 13 नियमित मामलों में अंतिम रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी गई है। चार प्रारंभिक मामलों की जांच पूरी हो गई है और आपराधिक कृत्य को साबित करने वाले साक्ष्य नहीं मिले और इसलिए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसने कहा कि सभी मामलों में संलिप्त सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार के मुख्य सचिव को सीबीआई की रिपोर्ट भेज दी गई है।

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