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Published: 25 September 2017

मुंबई: शिवसेना ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने कई सवाल उठाए हैं। सामना में मोदी सरकार से ये पूछा गया है कि देश में महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है?

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने कहा कि पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हैं तो देश में ज्यादा क्यों हैं? उसमें यह भी कहा गया कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है।

बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना कई मुद्दों सवाल उठा चुकी है। राजग सहयोगी शिवसेना ने बुलेट ट्रेन परियोजना की आलोचना करते हुए कहा था कि परियोजना आम आदमी का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महंगा सपना है, इससे देश को 1,08,000 करोड़ की चपत लगेगी।

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Published: 24 September 2017

मुंबई: शिवसेना ने शनिवार को कहा कि भारत अगर रोहिंग्या शरणार्थियों को 'वोट के भूखे' नेताओं के दबाव में शरण देने को बाध्य होता है तो यह देश के मुसलमानों के हित में नहीं है। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने म्यांमार से पलायन करने वाले रोहिंग्या समुदाय को शरण देने की वकालत करने वालों की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े किए।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखा, 'वोट के लिए इन लोगों से सहानुभूति दिखाने वालों के देश विरोध की यह पराकाष्ठा है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लाखों की संख्या में यहां पहले से ही रह रहे हैं।'

इसने लिखा है, 'वोट के भूखे नेताओं की वजह से अगर रोहिंग्या भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो म्यांमार में अब जो हो रहा है वह यहां भी होगा और इस प्रक्रिया में भारतीय मुसलमान कुचले जाएंगे।' म्यांमार की सेना की कार्रवाई में पश्चिम राखाइन प्रांत के रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं।

शिवसेना के मुखपत्र ने लिखा है, 'वर्तमान में देश में करीब 40 हजार रोहिंग्या रह रहे हैं।

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Published: 22 September 2017

नागपुर: बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरूवार को आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी और नागपुर नगर निगम को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में करदाताओं के धन से डॉ. हेडगेवार भवन में काम कराने के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सवाल उठाए गए हैं।

एनएमसी आयुक्त और नगर निकाय की स्थायी समिति ने शहर के रेशीमबाग इलाके में भवन परिसर की दीवार और आंतरिक सड़क के निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इन्हें भी प्रतिवादी बनाया गया है।

नागरिक हक्का सुरक्षण मंच के अध्यक्ष याचिकाकर्ता जनार्दन मून ने अपनी याचिका में दावा किया कि आरएसएस एक निजी संगठन है और एनएमसी की स्थायी समिति द्वारा आरएसएस स्मृति भवन में निर्माण कार्य के लिये करदाताओं के धन को स्वीकृत करना उनके धन का भारी दुरुपयोग है।