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Published: 15 February 2025

चंडीगढ़: एमएसपी की कानूनी गारंटी व अन्य मांगों को लेकर एक साल से शंभू व खनाैरी सीमा पर धरना दे रहे किसानों की शुक्रवार को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार से अहम वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई।

 शुक्रवार को लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में दोनों तरफ से कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई थी, जो रात 7.45 बजे तक चली। बैठक में किसानों की मांगों पर कोई हल नहीं निकल पाया है। इस वजह से अब किसानों के साथ दोबारा बैठक होगी। अगली बैठक 22 फरवरी को होगी। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी शामिल होंगे।

बैठक में पंजाब के मंत्री गुरमीत खुड्डियां और कटारूचक्क और डीजीपी गौरव यादव भी रहे मौजूद। वहीं किसानों के प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर समेत 28 किसान नेता बैठक में पहुंचे थे। केंद्र और किसानों के बीच सेक्टर-26 में बैठक हुई। यह बैठक शाम पांच बजे शुरू हुई थी।

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Published: 15 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को लेकर एक और विमान भारत आ रहा है। इस बार अमेरिका आर्मी के विमान में 119 भारतीय होंगे। यह जहाज भी पंजाब के अमृतसर में लैंड करेगा। इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राज्य को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। भगवंत मान ने कहा कि बहुत लंबे समय से वह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करने में कोई कसर नही छोड़ रही है।

'पंजाब को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ रहा केंद्र': सीएम मान

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कभी पंजाब का फंड रोक देती है तो अब अमेरिका से जो भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनका जहाज अमृतसार में उतारा जा रहा है। बता दें कि पहला विमान भी अमृतसर लैंड हुआ था। सीएम मान ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर इसके लिए अमृतसार ही क्यों चुना गया? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। ये नेशनल प्रॉब्लम है। एक ओर पीएम मोदी ट्रम्प से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी ओर वहां से निर्वासित लोगों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा जा रहा है।

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Published: 15 February 2025

भोपाल (जनादेश ब्यूरो): देश में नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) कौन होगा, इसके लिए 17 फरवरी को बैठक होनी है। इस बैठक से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। धनखड़ ने यह बात शुक्रवार को भोपाल स्थित नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में एक कार्यक्रम के दौरान कही।

वैसे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में चीफ जस्टिस शामिल नहीं होते हैं। पहले वह इस चयन के लिए बनाई जाने वाली तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा होते थे। इस पैनल में चीफ जस्टिस के साथ ही देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता भी होते थे, लेकिन 2023 में कानून बनने के बाद चीफ जस्टिस को इस पैनल से बाहर कर दिया गया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

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