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Published: 01 March 2016

नई दिल्ली: हरियाणा में मुरथल के पास जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले की हाईकोर्ट की देख रेख में न्यायिक जांच कराने की मांग मंगलवार को राज्यसभा में की गई। शून्यकाल में कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कथित घटना को लेकर मीडिया की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस दिया है लेकिन राज्य सरकार ने तो इस घटना से ही इंकार कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शैलजा ने कहा कि इस मामले में गवाह सामने नहीं आ रहे हैं और खुद राज्य सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और जंगल राज है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में करोड़ों रूपए की संपत्ति का नुकसान हुआ लेकिन राज्य सरकार और पुलिस ने इसे रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मुरथल मामले में भी पुलिस अपना दायित्व निर्वाह करने में नाकाम रही है।

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Published: 01 March 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक सदस्यों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही।लोकसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगन के बाद कल (बुधवार) तक के लिए स्थगित कर दी गई। अन्नाद्रमुक सदस्यों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। मंगलवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अन्नाद्रमुक सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। अन्नाद्रमुक सदस्य अपने हाथों में एक समाचार पत्र लिये हुए थे जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख था। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया लेकिन सदस्यों का शोरशराबा जारी रहा। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की और प्रश्न लिये। संबंधित मंत्री ने जवाब भी दिया। लेकिन व्यवस्था बनते नहीं देख अध्यक्ष ने कुछ ही देर बाद करीब 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दिया। सवा ग्यारह बजे कार्यवाही शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। अन्नाद्रमुक सदस्य एक बार फिर अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे।

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Published: 01 March 2016

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा कुल राशि पर टैक्स लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। गौर हो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में ईपीएफ तथा अन्य योजनाओं में सभी स्तरों पर छूट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाते हुए एक अप्रैल 2016 के बाद किए गए योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60 फीसदी योगदान पर सेवानिवृत्ति कर लगाने का प्रस्ताव कर दिया। यानी जेटली ने एक अप्रैल या उसके बाद पीएफ खाते में जमा होने वाली कुल रकम के 60 प्रतिशत पर टैक्‍स लगाने का फैसला बजट में कर दिया। वित्‍त मंत्री की ओर से पीएफ पर टैक्‍स लगाने के इस प्रावधान के बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी यूनियन ने ईपीएफ पर नए टैक्‍स का जोरदार विरोध किया है। बता दें कि इस नए नियम से करीब 6 करोड़ कर्मचारी प्रभावित होंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है।

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