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नई दिल्ली: भारत ने अब तक शराब कारोबारी विजय माल्या और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से संपर्क नहीं किया है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय को विदेश मंत्रालय को कुछ जरूरी दस्तावेज इस संबंध में मुहैया कराने हैं। यह बात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज (रविवार) कही। सुषमा ने कहा कि माल्या के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके मंत्रालय के पास प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था लेकिन कुछ बदलाव सुझाए गए थे और जांच एजेंसी की तरफ से जवाब अभी नहीं आया है। ललित मोदी के मामले में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जरूरी दस्तावेज नहीं भेजे हैं। सुषमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘जब हमें दोनों मामलों में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध मिलेंगे तो हम उन्हें :ब्रिटेन को: भेजेंगे।’’ उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने मोदी के खिलाफ सिर्फ स्वदेश भेजने की कार्यवाही करने की मांग की थी लेकिन राजग सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। माल्या और मोदी दोनों की प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन मामले की जांच में तलाश है और एजेंसी ने इंटरपोल से दोनों के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी मांग की है।
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नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल से इनकार को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर रविवार को भी जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजन को हटाने के लिए संघ और भाजपा के कुछ मंत्री लांबिंग कर रहे थे। वहीं, भाजपा सांसद और राजन के धुर विरोधी सुब्रमण्यम स्वामी पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा गवर्नर कांग्रेस के एजेंट हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राजन ने क्यों दूसरा कार्यकाल लेने से इनकार किया। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ताओं, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामण,सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और आरएसएस ने उनके खिलाफ लाॠबिंग की। वह दुखद है। उन्होंने कहा कि इससे दुनियाभर में भारत के प्रति गलत संदेश जाएगा। मोइली ने कहा कि मौजूदा सरकार राजन के स्तर के व्यक्ति की सेवाएं लेने की हकदार नहीं है। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा,पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बातें की गईं उससे कोई भी नैतिकता वाला व्यक्ति यही करता। इस बीच, स्वामी ने पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि वर्ष 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से राजन कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। स्वामी की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने राजन द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए इनकार करने पर दुख जताया था। उन्होंने कहा कि आजाद के बयान से उनकी आशंका सच साबित हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सरकार राजन प्रकरण और अन्य नियुक्तियों को लेकर सरकार पर तंज कसा है।
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नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के तहत डासना-मेरठ के छह लेन के कनेक्टर के निर्माण को हरित मंजूरी दे दी है। इस पर 1,658 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की भीड़ भाड़ कम करना है। इसके तहत चार मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है। इनमें निजामुद्दीन पुल से उत्तर प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश सीमा से डासना और डासना से हापुड़ मार्ग शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशांे के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना से मेरठ तथा छह लेन कनेक्टर के निर्माण के प्रस्ताव को हरित मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित डासना-मेरठ रास्ते को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है।एनएचएआई ने इस नए रास्ते पर 46 किलोमीटर सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इनमें एक बड़ा पुल तथा चार छोटे पुल शामिल हैं।
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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को 57 केंद्रीय मंत्री देशभर में योग की अलख जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में होने वाले मुख्य आयोजन में शामिल होंगे। ये मंत्री, सरकार द्वारा देशभर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 10 मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वरा दिसंबर, 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और 40 इस्लामिक राष्ट्रों समेत 190 से अधिक देशों ने योग के लिए एक विशेष दिन रखने की इस पहल का समर्थन किया। इसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पिछले साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया गया, जिसमें पीएम मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस साल के कार्यक्रम का नेतृत्व करने का जिम्मा जिन 57 मंत्रियों को सौंपा गया है, उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं। जेटली, राजनाथ, मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी सहित 10 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों के संचालन का जिम्मा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में योगाभ्यास, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां शामिल हैं।
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