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Published: 09 June 2019

बर्न/नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों को वित्त पोषण समेत अघोषित संपत्तियों के लिए एक सुरक्षित माने जाने वाले स्विट्जरलैंड ने अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश में लगा है। उसने अपने बैंकों में गलत तरीके से कमाई गयी रकम रखने के मामले में कार्रवाई के लिए भारत समेत अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। यह बात मनी लांड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिस स्विट्जरलैंड (एमआरओएस) की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है।

इसमें कई ऐसे मामलों का जिक्र है जहां उसने मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण के मामलों का पता लगाने के लिये विदेशी प्राधिकरणों के साथ सहयोग किया। स्विस मनी लांड्रिंग कानून के तहत एमआरओएस मनी लांड्रिंग के संदर्भ में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है। और अगर जरूरत हुई तो उसे जांच एजेंसियों के पास आगे की पड़ताल के लिये भेजता है। एमआरओएस स्विस एजेंसी भी है जिसे अन्य देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयां (एफआईयू) मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण को लेकर द्विपक्षीय प्रशासनिक सहायता और सूचना आदान-प्रदान के लिये अनुरोध करती हैं। वर्ष 2018 में एमआरओएस को 104 देशों की 795 एफआईयू से सवाल मिले।

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Published: 08 June 2019

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई महीने से अपने आवास ऋण की ब्याज दरों को रेपो दर से जोड़ने की शुक्रवार को घोषणा की। इससे होम लोन की ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कमी हो सकती है। बैंक ने कहा कि हम एक जुलाई से रेपो दर से जुड़े आवास ऋण की पेशकश करेंगे। बैंक अपने अल्पकालिक कर्ज और बड़ी जमा राशि की ब्याज दरों को रेपो दर से पहले ही जोड़ चुका है। रेपो दर रिजर्व बैंक तय करता है।

इस दर पर केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को एक दिन के लिए नकदी उधार देता है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार अपनी रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.75 पर ला दिया है। आरबीआई लगातार तीन समीक्षा बैठकों में कुल मिलाकर रेपो में 0.75 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। रेपो कम होने पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन सस्ता होता है और वे ब्याज कम करने की स्थिति में होते हैं।

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Published: 07 June 2019

नई दिल्ली: विदेश जाने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर छोटा कारोबारी अगस्त माह से ऑनलाइन विदेशी मुद्रा खरीद सकेगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक प्लेटफॉर्म को शुरू करने जा रहा है। आरबीआई ने इसका खुद एलान करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है।

इस संस्था ने डेवलप किया प्लेटफॉर्म

आरबीआई ने कहा है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का अभी परीक्षण चल रहा है। अगस्त की शुरुआत से आम जनता इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती है।

2017 में दिया था प्रस्ताव

विदेशी मुद्रा का व्यापार अभी पूरी तरह से संगठित नहीं है। विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए लोगों को एक से लेकर तीन फीसदी कमीशन के तौर पर भी देना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव दिया था।

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