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नई दिल्ली: श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ से अधिक खाता धारकों को 2018-19 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा। ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी। बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया।
गंगवार ने यहां एक कार्यक्रम से अलग संवाददाताओं से कहा, ‘‘त्यौहार से पहले की सौगात है। ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सदस्यों को 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा।’’ वर्तमान में ईपीएफओ खातों में दावों का निपटान 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर पर किया जा रहा है। यह दर 2017-18 के दौरान लागू थी।
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नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन घटने से भारत की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है जबकि सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। प्रधान ने ट्वीट किया, सऊदी अरामको के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क किया गया। हमने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों से सितंबर महीने के लिए कुल कच्चे तेल की आपूर्ति की समीक्षा की। हमें पूरा भरोसा है कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। हमारी स्थिति पर लगातार नजर है।
सऊदी अरब की कंपनी अरामको द्वारा परिचालित दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल प्रसंस्करण कारखाने में ड्रोन हमले के बाद हुये नुकसान के समाचारों से कच्चे तेल के दाम अपने चार माह के उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं। इस हमले से सऊदी अरब का आधा उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे दुनिया में करीब पांच प्रतिशत आपूर्ति बाधित हुई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 83 प्रतिशत आयात करता है।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 5 प्रतिशत रहना हैरत में डालने वाला है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल में उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है, उसमें तेजी लाने के लिये केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि आरबीआई जनवरी 2019 से अब तक नीतिगत दर में चार बार कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक इस साल अब तक रेपो दर में कुल मिलाकर 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन कर्ज लेते हैं। दास ने समाचार चैनलों से कहा, '...सही कदम उठाये गये हैं, चीजों में सुधार आना चाहिए। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है कि सरकार मसलों के समाधान को लेकर तेजी से कदम उठा रही है...।
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नई दिल्ली: उद्योग संगठनों ने निर्यात तथा रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिये 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की शनिवार की घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने इन राहत को निर्णायक करार दिया और कहा कि यह निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को अच्छा सहारा देगा। उद्योग जगत ने कहा कि सरकार की यह घोषणा उनकी उम्मीदों के अनुरूप है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्री की घोषणा विस्तृत हैं तथा इससे निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहारा मिलेगा। उन्होंने दिक्कतों से जूझ रहे दो क्षेत्रों को राहत देने की घोषणा की है।’’
एसोचैम ने भी वित्तमंत्री द्वारा राहत की नयी किस्त की घोषणा की सराहना की। एसोचैम के अध्यक्ष बी.के.गोयनका ने कहा कि निर्यातकों की मदद की यह घोषणा उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में दूरगामी साबित होंगे। खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा दी गयी राहत से निर्यात एवं आवास क्षेत्र में तेजी से सुधार सुनिश्चित होगा।
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