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नई दिल्ली: सरकार ने प्रशिक्षु नियम (1992) में बदलावों को अधिसूचित कर दिया है। इसका मकसद देश में कुशल श्रमबल को बढ़ाना और प्रशिक्षुओं की वृत्तिका में वृद्धि करना है। प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 2019 के तहत किसी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुओं की भर्ती की सीमा को बढ़ाकर उस संस्थान की कुल श्रमता के 15 प्रतिशत के बराबर किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका को बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक तक किया जाएगा। इसके अलावा अनिवार्य प्रतिबद्धता के तहत प्रशिक्षुओं की सेवाएं लेने के लिए किसी प्रतिष्ठान के आकार की सीमा को भी 40 से घटाकर 30 किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षुओं की सेवाएं लेने के इच्छुक प्रतिष्ठान के लिए इस सीमा को छह से घटाकर चार किया गया है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम के मौके पर अलग से बातचीत में कहा कि प्रशिक्षु कानून में उल्लेखनीय बदलाव किए गए है। इसमें न्यूनतम वृत्तिका को दोगुना कर 5,000 रुपये से 9,000 रुपये तक मासिक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़कर 2.6 लाख पर पहुंच जाने की उम्मीद है। अभी यह आंकड़ा 60,000 का है।
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नई दिल्ली: बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन इस वर्ष अगस्त में सालाना आधार पर 0.5 फीसदी नीचे रहा। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त अवधि में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दर 2.4 फीसदी है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसी अवधि में इनकी वृद्धि दर 5.7 फीसदी थी। यह पिछले 45 माह के सबसे निचले स्तर पर है। आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उवर्रक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। पिछले साल अगस्त में इन क्षेत्रों का उत्पादन सालाना आधार पर 4.7 फीसदी ऊंचा रहा था।
इतनी गिरावट हुई दर्ज
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2019 में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और बिजली क्षेत्र में क्रमश: 8.6 फीसदी, 5.4 फीसदी, 3.9 फीसदी, 4.9 फीसदी और 2.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है।
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नई दिल्ली: प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में अगले आदेश तक संशोधन किया है। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को प्रदेश में प्याज के दामों में हो रही बढ़ोत्तरी रोकने लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिचौलिए किसी भी तरह से प्याज को अनाधिकृत रूप से स्टोर न करने पाएं।
आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 70 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनके जरिए दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज बेचा जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सचिवालय के बाहर हुआ, जहां खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 400 राशन की दुकानों पर भी प्याज बेचेगी।
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नई दिल्ली: सरकार ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 मार्च 2019 को जब लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाए थे तो सरकार ने इसकी डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ा दी थी जो कि 30 सितंबर थी। अब एक बार और सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख अब सातवीं बार बढ़ाई गई है।
सरकार ने पाया कि इससे पहले दो बार बढ़ाई गए डेडलाइन्स में लोग पैन से अपने आधार को लिंक नहीं करा पाए थे। जब से पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हुआ तब से अब बिना आधार लिंक वाला पैन कार्ड सही नहीं माना जा रहा। ऐसे में लोगें को अपने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। जिन लोगों ने हाल में पैन कार्ड बनवाया है और अभी तक आधार से लिंक नहीं करा पाए उनके लिए यह अच्छी खबर है।
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