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Published: 27 March 2020

नई दिल्ली: वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पहले के अनुमान को घटा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। पहले उसने इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। कारोना वायरस और उसके चलते देश दुनिया में आवागमन पर रोक के मद्देनजर आर्थिक लागत बढ़ी और इसी वहज से देश की वृद्धि दर घटने का अनुमान है। वर्ष 2019 में वृद्धि 5 प्रतिशत रहने का आकलन है।

मूडीज ने कहा है कि अनुमानित वृद्धि दर के हिसाब से भारत में 2020 में आय में तेज गिरावट हो सकती है। इससे 2021 में घरेलू मांग और आर्थिक स्थिति में सुधार की दर पहले से अधिक प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने कहा है, 'भारत में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास नकद धन की भारी कमी के चलते भारत में कर्ज हासिल करने को लेकर पहले से ही बड़ी बाधा चल रही है।'

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Published: 27 March 2020

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस से उपजे संकट की घड़ी में आरबीआई ने दी सभी तरह के कर्ज ब्याज में छूट देने की घोषणा की है। आरबीआई ने कर्ज देने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को सावधिक कर्ज की किस्तों की वसूली पर तीन महीने तक रोक की छूट दे दी है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान को टाले जाने को चूक नहीं माना जाएगा, इससे कर्जदार की रेटिंग (क्रेडिट हिस्ट्री) पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही बैंकों को ईएमआई पर भी छूट देने की सलाह दी है, जिसके बाद बैंक ग्राहकों के लिए जल्द ही एलान कर सकते हैं। यह जानकारी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

इसके अलावा, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है और इसे 5.15 से घटाकर 4.45 कर दिया गया है। वहीं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने रेपो दर में कटौती के पक्ष में जबकि दो ने विरोध मे मतदान किया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की स्थिति पर कड़ी नजर है और नकदी बढ़ाने के लिए हर कदम उठाये जाएंगे।

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Published: 24 March 2020

नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जल्द ही राहत पैकेज का एलान किया जाएगा। राहत पैकेज पर काम अभी जारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में हुई देरी पर जुर्माना भी 12% से घटाकर 9% कर दिया गया। आधार-पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। 'विवाद से विश्वास' की स्कीम की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई।

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढा दी गई है। मार्च-अप्रैल-मई की जीएसटी रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इतना ही नहीं, कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी।

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