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नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए एक विशेष इकाई (एसपीवी) का गठन किया है। फिलहाल, एनएचएआई भारतमाला परियेाजना चरण-एक के तहत 28,000 किलोमीटर की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे मुख्य राजमार्ग गलियारा है। एक बयान में कहा गया है कि एनएचएआई ने दिल्ली-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए वित्तपोषण, निर्माण और परिचालन के लिए एक विशेष कंपनी (एसपीवी) का गठन किया है। इस कंपनी का पंजीकरण 'डीएमई डेवलपमेंट लि. के नाम से किया गया है। यह एनएचएआई के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होगी।
यह एक्सप्रेसवे आठ लेन का और कुल 1,275 किलोमीटर का होगा। इसे भविष्य में 12 लेन का करने का प्रावधान भी है। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। बयान में कहा गया है कि इस परियोजना की कुल लागत 82,514 करोड़ रुपए है। इसमें 20,928 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले बिके बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दे दी है। ये वे वाहन है जिनकी जानकारी ‘वाहन’ पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च में खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर नाराजगी जताई थी और बीती 31 जुलाई को अगले आदेश तक मार्च में बिके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद बेचे गए बीएस-4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही उन वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जिनकी जानकारी ‘वाहन’ पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। पीठ ने साथ ही स्पष्ट किया कि हम दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉक डाउन में सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री की इजाजत थी, ऐसे में वाहनों की बिक्री कैसे हुई?
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नई दिल्ली: एसबीआई कैप ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम्रपाली प्रोजेक्ट को लोन देेने के मामले में रूपरेखा तैयार की जा रही है। एसबीआई कैप ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड देने की बात कही है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश एसबीआई कैप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लोन देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस पर पीठ ने साल्वे से कहा कि वह आठ से साढ़े आठ फीसदी ब्याज पर लोन देने के बारे में विचार करे। जवाब में साल्वे ने कहा कि वह इस मामले में विचार करेंगे और कोर्ट को अवगत कराएंगे।
फ्लैट खरीदारों के वकील के मुताबिक, एसबीआई कैप की ओर से प्रस्ताव पेश करने के लिए वक्त मांगा गया, जिसे पीठ करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त मुकर्रर कर दी। सुनवाई के दौरान खरीदारों की ओर से यह मसला भी उठाया गया कि बैंकों द्वारा फंड रिलीज किए बगैर वे कैसे भुगतान करेंगे।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार) ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' नामक मंच का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'देश में चल रहा संरचनात्मक सुधार का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। पीएम मोदी कई मौकों पर ईमानदार करदाताओं की तारीफ तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे करदाताओं के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। इस नए कर प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब कर देने में आसानी होगी, तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों के साथ-साथ जाने-माने करदाता भी इस आयोजन में शामिल हुए। वहीं, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया और इस योजना के बारे में बताया।
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