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Published: 26 August 2020

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड (पीएनबी) ने देश से फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी मामले में अमेरिका में करीब 24.33 करोड़ रुपये (3.25 मिलियन डॉलर) की पहली वसूली की है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की तरफ से वहां के एक न्यायिक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'विदेश में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में करीब 24.33 करोड़ रुपये की पहली रिकवरी भारत सरकार के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।'  मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अपराधियों से पैसों की रिकवरी के लिए कदम उठाए गए हैं, जो कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा नियंत्रित हैं।'

पीएनबी ने साल 2018 में मंत्रालय को सूचित किया था कि नीरव मोदी द्वारा प्रमोटेड तीन कंपनियां- फायरस्टार डायमंड, ए जाफी और फैंटेसी ने अमेरिका के दक्षिणी जिले न्यूयॉर्क में चैप्टर 11 दिवालिया संरक्षण के लिए दायर किया है। पीएनबी ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह देनदार की संपत्ति में अपने दावों के लिए अमेरिका में दिवालियापन की इस कार्यवाही में शामिल हों।

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Published: 26 August 2020

मुंबई: कोविड-19 की वजह से खाने-पीने की चीजों और मैन्युफैक्चर प्रॉडक्ट्स की सप्लाई बाधित होने की वजह से आगामी महीनों में महंगाई और बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2019-20 के अंतिम महीनों में मुद्रास्फीति बढ़ी है। खाद्य मुद्रास्फीति के लिए लघु अवधि का परिदृश्य अनिश्चित हो गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''खाद्य और विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से क्षेत्र आधार पर कीमतें दबाव में रह सकती हैं। इससे मुख्य मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम है। वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव का भी मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा। 

रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सब कारणों से परिवारों की मंहगाई को लेकर उम्मीद प्रभावित हो सकती है। खाने-पीने के सामानों और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर परिवार संवेनदनशील होते हैं। ऐसे में मौद्रिक नीति में कीमतों में उतार-चढ़ाव पर लगातार नजर रखनी होगी। 

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Published: 26 August 2020

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर दूरंसचार कंपनियां सरकार का समायोजित सकल आय (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने को तैयार नहीं हैं तो वह स्पेक्ट्रम आबंटन रद्द करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग को अगर लगता है कि बकाया के डूबने का जोखिम है, उसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए।

न्यायाधीश अरूण मिश्रा, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और न्यायाधीश एम आर शाह ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा कि जो दूरसंचार कंपनियां दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कार्रवाई का सामना कर रही हैं, क्या वे स्पेक्ट्रम बेच सकती हैं और किस तरीके से उनसे समायोजित सकल आय संबंधित बकाये की वसूली की जाए?

पीठ, जियो और एयरटेल पर अगर कोई बकाया बनता है, तो उस पर भी फैसला सुनाएगी। जियो और एयरटेल ने क्रमश: आर कॉम, एयरसेल और वीडयोकॉन के साथ स्पेक्ट्रम साझेदारी समझौता कर रखे थे।

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