ताज़ा खबरें
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन डेटा में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है।

जीडीपी में भारी गिरावट

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इससे वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन (बंद) लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र ने 20 अप्रैल से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी देनी शुरू की। ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों ने देश के जीडीपी में 2020-21 में गिरावट का अनुमान जताया है। इस बीच, चीन की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून तिमाही में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जनवरी-मार्च, 2020 तिमाही में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर उम्मीद जताई कि सरकार 2020 में ही एयर इंडिया का निजीकरण करने में सफल हो जाएगी। पुरी की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब केरल सरकार तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अडानी एंटरप्राइजेज को देने का विरोध कर रही है।

अडानी एंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पीपीपी मोड के तहत तिरुवनंतपुरम समेत छह घरेलू एयरपोर्ट सौंपने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने 19 अगस्त को लिया था। जबकि इससे पहले ही केरल सरकार ने खुद एयरपोर्ट के संचालन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था। अभी तक इस एयरपोर्ट समेत देश के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट का रखरखाव और संचालन केंद्र सरकार के तहत आने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) संभाल रही है। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी ने नमो एप पर एक वर्चुअल सम्मेलन में कहा, मैं अपने दिल से आपको कह सकता हूं कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए।

नई दिल्ली: अडाणी समूह मुंबई हवाईअड्डे में 74 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस संदर्भ में समूह ने कहा कि मुंबई हवाईअड्डे में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए उसका करार हो गया है। उद्योगपति गौतम अडाणी के अडाणी समूह का लक्ष्य देश की सबसे बड़ी हवाईअड्डा परिचालक कंपनी बनना है। मुंबई हवाईअड्डा देश के दूसरा सबसे व्यस्त हवाईअड्डा है।

वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं हुआ

इस संदर्भ में अडाणी एंटरप्राइज ने शेयर बाजारों को भेजी सूचा में कहा कि, 'अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के ऋण के अधिग्रहण के लिए करार किया है।' ऋण को इक्विटी में बदला जाएगा।दोनों ही कंपनियों ने इस सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है। अडाणी समूह मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने सोमवार को कहा कि उसका मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी खरीदने और नियंत्रण हासिल करने का करार हो गया है।

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ (डीएफसी) परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना पर करीबी नजर रख रहे हैं। गोयल ने नौ मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपये की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। 

इन राज्यों को लिखा गया पत्र

रेल मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्रों में कहा कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बना हुआ है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख