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नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को भारत की सॉवरेन रेटिंग का उन्नयन न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को आड़े हाथ लिया। सरकार ने कहा कि इतने सुधार के बाद भी भारत की रेटिंग में सुधार न करने वाली एजेंसियों को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर निवेशकों का मानना है कि भारत की रेटिंग को ‘कम’ या निचले स्तर पर रखा गया है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा अगले दो साल के लिए भारत की रेटिंग में सुधार की संभावना से इनकार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार और नीतियों की राह पर आगे चलना जारी रखेगी। एसएंडपी ने भारत की रेटिंग को निचले निवेश ग्रेड बीबीबी- पर कायम रखा है। दास ने कहा, ‘यदि रेटिंग में सुधार नहीं होता है, तो यह ऐसा मामला है जो हमें अधिक परेशान नहीं करता है। यह ऐसा सवाल है जिसके जवाब में रेटिंग करने वालों को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘यह निवेशकों की सोच, या उनके मन में क्या है तथा रेटिंग एजेंसियों के निष्कर्ष में ‘अलगाव’ है। मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह के जुड़ाव की कमी है।’ दास ने सरकार द्वारा पिछले दो बरस में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। मसलन महंगाई पर नियंत्रण तथा बुनियादी सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा दिवाला संहिता। यदि आप उन चीजों की तुलना करें जिनका उल्लेख रिपोर्ट में है, तो क्या कोई अन्य अर्थव्यवस्था है जो इसके बराबर है।

मुंबई: कमजोर वैश्विक रूख के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 349 अंक की जोरदार गिरावट के साथ 27,527.22 अंक पर आ गया। ताजा सर्वेक्षण में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदार डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से आगे दिखाया गया है। इसके अलावा नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,600 अंक से नीचे लगभग तीन माह के निचले स्तर पर आ गया। निवेशकों की निगाह अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर आज आने वाले फैसले पर टिकी है। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स पूरे दिन दबाव में रहने के बाद अंत में 349.39 अंक या 1.25 प्रतिशत के नुकसान से 27,527.22 अंक पर आ गया। यह 13 अक्तूबर के बाद सेंसेक्स की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। यह 17 अक्टूबर के बाद सेंसेक्स का सबसे निचला बंद स्तर है। उस दिन सेंसेक्स 27,529.97 अंक पर बंद हुआ था। पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स 64.90 अंक टूटा था। निफ्टी पर भी बिकवाली दबाव दिखा। यह 112.25 अंक या 1.30 प्रतिशत टूटकर 8,600 अंक से नीचे 8,514 अंक पर आ गया। यह 21 जुलाई के बाद निफ्टी का सबसे निचला स्तर है। कारोबार के दौरान निफ्टी 8,504.85 अंक के निचले स्तर तक आया। सेंसेक्स की कंपनियांे में ओएनजीसी में सबसे अधिक 4.10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 277.35 रपये पर आ गया।

नई दिल्ली: विश्वबैंक और डीआईपीपी की व्यापार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। जबकि गुजरात फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के 340 बिंदु वाले व्यापार सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के आधार पर तैयार सूचकांक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा क्रमश: चौथे, पाचवें और छठे स्थान पर हैं। कुल 10 सुधार क्षेत्रों से जुड़े कार्ययोजना में 58 नियामकीय प्रक्रियाएं, नीतियां, गतिविधियां या कार्यप्रणाली शामिल हैं। ये मुख्य रूप से एकल खिड़की मंजूरी, कर सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार, विवाद समाधान तथा निर्माण परमिट हैं। पिछले साल के सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर था. आंध्र प्रदेश दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2016 के ताजा सूचकांक के तहत व्यापार के लिये बेहतर माहौल उपलब्ध कराने वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची में झारखंड (सातवें), राजस्थान (आठवें), उत्तराखंड (नौवें) तथा महाराष्ट्र (10वें) स्थान पर शामिल हैं। अन्य प्रमुख राज्यों में ओड़िशा 11वें स्थान पर रहा। उसके बाद क्रमश: पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा दिल्ली का स्थान है। 'व्यापार सुधार के क्रियान्वयन में राज्यों का आकलन, 2016' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये रैंकिंग दी गई है। यह रिपोर्ट विश्वबैंक ने डीआईपीपी के साथ मिलकर तैयार की गई है।

हैदराबाद: केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही निष्क्रिय पड़े भविष्य निधि खातों पर 8.8 प्रतिशत ब्याज चुकाने के लिए सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को अधिकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी। दत्तात्रेय ने कहा कि निष्क्रिय खातों पर 2011 से ब्याज नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के दिशानिर्देशों के अनुरूप हमने ऐसे खातों पर भी ब्याज देने का निर्णय किया है ताकि उन्हें परिचालन में लाया जा सक।. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसकी अधिसूचना एक हफ्ते के भीतर जारी की जाएगी। इससे करीब 9.70 करोड़ श्रमिकों या कर्मचारियों को लाभ होगा। यह उनके लिए दिवाली के उपहार की तरह है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने देशभर में ऐसे 42,000 करोड़ खातों की पहचान की है।

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