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मुंबई: टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री मंगलवार को कोर्ट पहुंच गए। मिस्त्री ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में रतन टाटा, टाटा समूह और टाटा ट्रस्ट के खिलाफ चार कैविएट दाखिल किए। जबकि टाटा समूह ने उच्चतम न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में कैविएट दाखिल की ताकि साइरस मिस्त्री अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कोई अदालती आदेश उनके (टाटा के) पक्ष की सुनवाई के बिना हासिल न कर सकें। मिस्त्री की ओर से चार में से तीन कैविएट याचिकाएं रतन टाटा, टाटा संस, सर दोराबजी ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल की गयी हैं। गौरतलब है कि टाटा सन्स ने सोमवार को एक अप्रत्याशित फैसले में साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया। मिस्त्री ने रतन टाटा से कंपनी की बागडोर संभाली थी। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के चयन के लिए बनी समिति में वह भी शामिल थे। रतन टाटा के 75 वर्ष की आयु पूरे करने पर 29 दिसंबर 2012 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अब 48 वर्ष के हो चुके मिस्त्री को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे ऐसे सदस्य थे जो टाटा परिवार से नहीं थे। उनसे पहले टाटा खानदान से बाहर के नौरोजी सक्लतवाला 1932 में कंपनी के प्रमुख रहे थे। हालांकि इस पद को संभालने के बाद ही मिस्त्री को घरेलू और वैश्विक बाजारों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
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नई दिल्ली: टाटा संस ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाये गए। नये चेयरमैन की तलाश एक खोज समिति करेगी। टाटा संस के बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। टाटा समूह के नये चेयरमैन की खोज के लिये गठित समिति में रतन टाटा, वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्र, रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य शामिल होंगे। टाटा संस ने एक आश्चर्यजनक घटना क्रम के तहत साइरस मिस्त्री को आज कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया। मिस्त्री को नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले 100 अरब डॉलर के इस विशाल कंपनी समूह का नेतृत्व 4 साल पहले सौंपा गया था। मिस्त्री ने 29 दिसंबर 2012 को रतन टाटा की जगह टाटा समूह की इस होल्डिंग कंपनी के चेयरैमन का पद संभाला था। समूह ने रतन टाटा को 4 महीने के लिये अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। इस दौरान 5 सदस्यीय एक खोज समिति नये चेयरमैन की नियुक्ति करेगी। खोज समिति में रतन टाटा के अलावा, उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के प्रबंध निदेशक अमित चंद्रा, राजनयिक एवं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रोनेन सेन तथा वार्बिक मैन्यूफैक्चरिंग ग्रुप के संस्था एवं चेयमैन तथा भारतीय प्रबंध संस्थान खड़गपुर के स्नातक लार्ड कुमार भट्टाचार्य को रखा गया है।
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इंदौर: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुये कहा है कि बेहतर मानसून और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने के चलते सरल ब्याज दरों से मांग में आई तेजी का उन्हें लाभ उठाना चाहिये। जेटली ने आज यहां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि सार्वजनिक व्यय बढ़ने से भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। निजी क्षेत्र भी निवेश बढ़ाकर इस तेजी में यदि योगदान करता है तो इससे आर्थिक वृद्धि और तेज होगी। वित्त मंत्री ने हिंदुजा समूह के सह-अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा की टिप्पणी कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी है का प्रतिवाद करते हुये कहा, ‘मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आम तौर पर उद्योग सरकार से एक कदम आगे बढ़कर चलता है लेकिन इस समय हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर हैं जहां निजी क्षेत्र सरकार से कुछ पीछे चल रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में तेजी आई है, हम आपके (निजी क्षेत्र का) निवेश बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि यह निवेश बढ़ता है तो संभवत: आपके समक्ष देश में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिये कुछ और गतिविधियां सामने होंगी।’ हिंदुजा ने निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा, ‘एक बेहतर और उर्जावान’ प्रधानमंत्री के हाथ में नेतृत्व होने के साथ भारत के लिये यह बेहतर अवसर है जब विकास के लिये पूंजी आकषिर्त की जा सकती है। ‘प्रधानमंत्री के पास पूरी क्षमता है, उन्होंने भारत का स्वरूप बदला है।
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नई दिल्ली: सॉवरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) योजना को अधिक आकर्षक बनाने के इरादे से सरकार ने इसके छठे चरण में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने की पेशकश की है। इस योजना का छठा चरण सोमवार को खुल रहा है। बांड का निर्गम मूल्य 2,957 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बांड का सांकेतिक मूल्य पिछले सप्ताह के सोना 999 शुद्धता के औसत बंद मूल्य पर तय किया गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित यह मूल्य 3,007 रुपये प्रति ग्राम बैठता है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श में स्वर्ण बांड पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। इस हिसाब से यह 2,957 रुपये प्रति ग्राम बैठता है।
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