ताज़ा खबरें
'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज (शनिवार) कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से नकद लेन-देन करना मुश्किल होगा जिसके परिणामस्वरूप कर अनुपालन बेहतर होगा और कर आधार बढ़ेगा। जेटली ने कहा कि सरकार विदेशों में कालाधन रखने और देश के अंदर कालाधन में धंधा करने वालों तथा मुखौटा कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लेकर आयी है। मंत्री ने कहा कि देश ने कर अनुपालन नहीं होने के ढेरों मामलों और बड़े पैमाने पर व्यवस्था के बाहर होने वाले लेन-देन जैसे भारतीय चलनों का समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘इस स्थिति से निबटने करीब करीब बेबसी सी नजर आती रही है। हर साल वित्त विधेयक के मार्फत हम कुछ बदलावों की घोषणा करते थे जिसका बहुत ही आंशिक असर होता था। मैं समझता हूं कि इन आंशिक बदलावों का स्थायी असर कोई बहुत बड़ा नहीं था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाये जाने थे। संपूर्णता में देखने पर :हम पाते हैं कि इस: सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का दीर्घकालिक प्रभाव होगा तथा इसके पीछे व्यापक नैतिक औचित्य होगा। ’’

नई दिल्ली: भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सहित निजी क्षेत्र की छह दूरसंचार कंपनियों ने 2010—11 से 2014—15 के दौरान अपने राजस्व को 61,064.5 करोड़ रुपये कम कर दिखाया। इसके चलते उनकी ओर से सरकार को 7,697.6 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की संसद में पेश ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कैग ने कहा कि कंपनियों द्वारा अपनी आय कम करके दिखाने की वजह से सरकार को 7,697.62 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया। इस कम भुगतान पर मार्च, 2016 तक 4,531.62 करोड़ रुपये का ब्याज बनता है। पांच आपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के मामले में कैग की यह आडिट रपट 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए तथा सिस्तेमा श्याम के लिए यह 2006-07 से 2014-15 के संबंध में है। कैग के अनुसार एयरटेल पर 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) के मद का बकाया 2,602.24 करोड़ रुपये और उस पर ब्याज का 1,245.91 करोड़ रुपये बनता है।

मुंबई: रिलायंस जियो की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने आज (शुक्रवार) बहुप्रतीक्षित जियो फीचर फोन लॉन्च कर दिया। जियो इंफोकॉम की अब तक की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो जियो के उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जियो फोन का इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा और यह दुनिया का सबसे अफॉर्डेबल फोन होगा। अब तक के इस सबसे धमाल फीचर फोन का ऐलान करते हुए इसकी इफेक्टिव कीमत 0 रुपये रखी गई है। जियो कस्टमर्स को 1500 रुपये की रिफंडेबल सिक्यॉरिटी के साथ यह फ्री में मिलेगा। रिलायंस जियो का यह फोन आवाज पर ऑपरेट करेगा यानी कि इसे आप बिना की बोर्ड प्रेस किए भी यूज कर सकते हैं। जियो का यह अनलिमिटेड डाटा के इस्तेमाल की सुविधा देगा। जियो 153 रुपये में जियो फोन ग्राहकों को अनलिमिटेड डाटा की सुविधा देगा। जियो का यह फोन 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अगले कुछ समय तक जियो की योजनाओं के बारे में बताया। 24 और 54 रुपये का वीकली और दो दिन वाला प्लान भी इस दौरान लॉन्च किया गया।

नई दिल्‍ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों के वेतन में 15 फिसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। आयोग ने वेतन में 15 फिसदी वृद्धि की सिफारिश की है, जो अभी तक सबसे कम है. यह वेतनवृद्धि एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी। इससे पिछले आयोग ने 2007 में 37.2 फिसदी की वेतनवृद्धि दी थी. पहले आयोग ने 24 से 30 फिसदी की वेतनवृद्धि दी थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख