Details

Published: 07 August 2018

नई दिल्ली: फर्जी खबरों को लेकर आलोचना झेल रही सोशल मीडिया कंपनी व्हॉट्सएप ने सरकार से कहा कि वह इस समस्या से निपटने के लिये भारत में एक स्थानीय टीम खड़ी कर रही है, जिसका प्रमुख कोई भारतीय हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी कहा कि सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने फर्जी संदेश की शुरुआत करने वालों की पहचान बताने की सरकार की मांग पर सहमति नहीं जताई है और उसका कहना है कि ऐसा करने से निजी संदेशों के एक मंच के रूप में व्हॉट्सएप का निजी स्वरूप प्रभावित होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि व्हॉट्सएप ने सरकार के पिछले नोटिस का जवाब भेजा है। उसमें कंपनी ने अपने नेटवर्क पर फर्जी खबरों के प्रसार पर अंकुश लगाने के उपायों की जानकारी देने के साथ-साथ लोगों को शिक्षित करने और जागरूक करने के लिये किये अपने प्रयासों का उल्लेख किया है। अधिकारी ने कहा कि व्हॉट्सएप भारत में ही अपनी एक टीम खड़ी करने में लगी है।

Read more ...

Details

Published: 05 August 2018

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपये वसूले हैं। बैंकिंग आंकड़ों में यह बात सामने आयी है। इस मामले में जुर्माना वसूलने में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष रहा है। इसने कुल 24 बैंकों द्वारा वसूले सम्मिलित 4,989.55 करोड़ रुपये जुर्माने का लगभग आधा 2,433.87 करोड़ रुपये वसूले हैं।

उल्लेखनीय है कि एसबीआई को बीते वित्त वर्ष में 6,547 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। यदि बैंक को यह अतिरिक्त आय नहीं होती, तो उसका नुकसान और ऊंचा रहता। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने 590.84 करोड़ रुपये, एक्सिस बैंक ने 530.12 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक ने 317.60 करोड़ रुपये वसूले हैं। एसबीआई ने 2012 तक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना वसूला था। उसने यह व्यवस्था एक अक्तूबर, 2017 से फिर शुरू की है।

Read more ...

Details

Published: 05 August 2018

नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि भारत से लेकर यूरोप तक केंद्रीय बैंकों द्वारा इस समय उठाए जा रहे कदमों को एक ही नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन कुल मिलाकर ये कदम अभी तक चल रही उत्प्रेरक मौद्रिक नीति (सस्ते कर्ज की नीति) से पीछे हटने की आपसी तालमेल के साथ चल रही कवाद का संकेत है। वैश्विक आर्थिक सुधार के अनियमित संकेतों के बीच पिछले दो सप्ताह में उभरते एवं विकसित बाजारों के कम से कम पांच केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीतियों की घोषणा की है।

इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दरों में वृद्धि की है जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने दरें यथावत रखा है। हालांकि फेडरल रिजर्व और ईसीबी ने आने वाले समय में सख्त मौद्रिक नीति की संभावना के संकेत दिये हैं। एचएसबीसी इंडिया के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) मनीष वाधवान ने कहा, ''केंद्रीय रिजर्व बैंकों के कदम मौद्रिक प्रोत्साहन की नीत से तालमेल के साथ पीछे हटने का संकेत देते हैं।

Read more ...