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Published: 24 December 2018

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपये और डीजल 64 रुपये लीटर से कम दाम पर मिलने लगा है। पेट्रोल का दाम देशभर में इस साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अंतरार्ष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के बाद भारत की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर रोजाना कटौती कर रही है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें क्रमश: 69.86 रुपये, 71.96 रुपये, 75.48 रुपये और 72.48 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

चारों महानगरों में डीजल के दाम क्रमश: 63.83 रुपये, 65.59 रुपये, 66.79 रुपये और 67.38 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। एक जनवरी 2018 को चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव क्रमश: 69.97 रुपये, 72.72 रुपये, 77.87 रुपये और 72.53 रुपये प्रति लीटर था। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली और मुंबई में 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में 2० पैसे और चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर की कटौती की।

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Published: 22 December 2018

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की है। इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। जेटली ने बताया, बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है। इसके अलावा सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की जीएसटी; 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी दर लगेगी।

जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद एक केंद्रीकृत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण गठित के प्रस्ताव पर सहमत हुई है। साथ ही नई जीएसटी दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी। आपको बता दें कि अभी तक 39 वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 34 कर दिया गया है, यानि 5 अन्य उत्पादों को 28 फीसद की अधिकतम जीएसटी दर से बाहर किया गया है। लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू-सिगरेट को छोड़कर रोजमर्रा की सभी वस्तुओं को 18 फीसदी या उससे भी कम जीएसटी के दायरे में लाया गया है। 

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Published: 21 December 2018

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूंजी संकट से जूझ रहे सरकारी बैंकों को वित्त वर्ष के बाकी तीन महीनों में 83 हजार करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराएगी। जेटली ने कहा कि इससे बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध रहेगी। सरकार ने गुरुवार को अनुपूरक अनुदान मांग की दूसरी किस्त के जरिये सरकारी बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिये संसद की मंजूरी मांगी। यह रकम वित्त वर्ष में बैंकों को मुहैया कराई जाने वाले 65 हजार करोड़ रुपये से अलग होगी। इस तरह वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों को कुल कुल 1.06 लाख करोड़ रुपये की पूंजी मिलेगी।

जेटली ने कहा कि पूंजी डाले जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की पहचान का काम पूरा हो चुका है और इसकी वसूली भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 85,948.86 करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा, जिसमें से करीब 15,000 करोड़ रुपये शुद्ध नकद व्यय है।

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