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Published: 09 December 2016

सोल: दक्षिण कोरिया के सांसदों ने आज (शुक्रवार) राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जिसके साथ ही देश की पहली महिला नेता के प्रशासन के पटाक्षेप की संभावना प्रबल हो गई। कदाचार के मामले को लेकर पार्क के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे थे। संसद में मतदान के बाद संसदीय अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन ‘ब्लू हाउस’ को औपचारिक दस्तावेज सौंप दिये जिनमें कहा गया है कि पार्क को सत्ता से मुक्त किया जाए और सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले प्रधानमंत्री वांग क्यो-आन को तब तक नेतृत्व सौंपा जाये जब तक देश की संवैधानिक अदालत इस बारे में फैसला न कर दे कि पार्क को स्थायी तौर पर पद से हटना होगा अथवा नहीं। अदालत को इस बारे में फैसला करने में छह महीने का समय लगेगा। मतदान के बाद पार्क ने कैबिनेट की बैठक में कहा, ‘मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं लोगों से माफी चाहती हूं कि देश को उस वक्त मेरी लापरवाही और सदाचार की कमी की वजह से संकट का सामना करना पड़ा जब हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है।’ चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाने की दक्षता की वजह से कभी ‘चुनाव की महारानी’ कही गई पार्क को हाल के हफ्तों में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं।

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Published: 09 December 2016

बीजिंग: चीन की आधिकारिक मीडिया ने मंगोलिया को चेतावनी देते हुए कहा कि उसका भारत से मदद मांगना ‘राजनीतिक रूप से जल्दबाजी भरा कदम’ है और यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को मुश्किल बनाएगा। ऐसी खबरें आई थी कि उलान बटोर ने चीन द्वारा सीमा शुल्क लगाने समेत कई कारकों से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए नयी दिल्ली की मदद मांगी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने चीन के कदमों का मुकालबा करने के लिए मंगोलिया की भारत से समर्थन की मांग करने संबंधी नयी दिल्ली में मंगोलिया के राजदूत गोंचीग गनहोल्ड की कथित टिप्पणी को लेकर पूछ गये सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने इस तरह की किसी भी टिप्पणी के बारे में नहीं सुना। हालांकि चीन की आधिकारिक मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत से मदद मांगने के लिए मंगोलिया की आलोचना की। इसने एक लेख में कहा, ‘रूस और चीन के बीच बसा मंगोलिया किसी सत्ता प्रतिस्पर्धा में शामिल हुये बिना दोनों देशों से लाभ प्राप्त करने के लिए एक तटस्थ देश बनने की कोशिश करता है।’ इसमें कहा गया, ‘लेकिन मंगोलिया यह भी उम्मीद रखता है कि वह एक तीसरे पड़ोसी की ओर जा सकता है जिसके जरिए वह अधिक मोलभाव कर अधिक फायदा उठा सके ।

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Published: 09 December 2016

डेस मोइनेस (अमेरिका): अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आगामी कैबिनेट का बचाव किया है, हालांकि डेमोक्रेट नेताओं, हरित कार्यकर्ताओं और श्रमिक संगठनों ने कहा कि ट्रंप की कैबिनेट में पर्यावरण एवं श्रम विभागों के लिए नामित मंत्रियों का दक्षिणंपथ की तरफ बहुत अधिक झुकाव है। ट्रंप ने कल ओकलाहोमा के एटॉर्नी जनरल स्कॉट प्रुइट को पर्यावरण मंत्री और फास्ट फूड क्षेत्र में कार्यरत एंडी पुजडर को श्रम मंत्री नामित किया। राष्ट्रपति पद की शपथ से 43 दिनों पहले ट्रंप अपनी कैबिनेट के लिए आधे से अधिक सदस्यों को नामित कर चुके हैं। ट्रंप ने आईओवा के डेस मोइनेस ने कहा, ‘मेरा मानना है कि हम अपने देश के इतिहास में सबसे बेहतरीन कैबिनेट में से एक बना रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘अपनी कैबिनेट तय करते समय मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो सेवा का मतलब समझते हैं और जो समान रूप से भलाई को आगे ले जाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’