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पेशावर: पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वाह प्रांत में एक अदालत के बाहर आतंकियों द्वारा किए गए आत्मघाती विस्फोट और गोलीबारी में कम से कम 6 लोग मारे गए और 14 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने तांगी शहर स्थित सत्र अदालत के परिसर में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षाबलों ने जवाबी गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक खबर पख्तूनख्वा के चारसद्दा जिले में अदालत के बाहर सुरक्षाबलों ने तीन हमलावरों को मार गिराया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान के धड़े जमात उल अहरर (जेयूए) ने ली है। पुलिस ने बताया, ‘कई आतंकियों ने अदालत पर हमला किया और मुख्य द्वार पर भारी गोलाबारी की।’ अधिकारियों ने कहा कि दरवाजे पर हुई गोलीबारी में एक बम हमलावर मारा गया और दूसरे को अदालत में दाखिल होने पर मार गिराया गया। तीसरे बम हमलावर ने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया। चारसद्दा के जिला पुलिस प्रमुख सोहैल खान ने बताया कि इस हमले में सात लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। न्यायाधीश और वकील सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के कारण बम हमलावर अदालत में दाखिल नहीं हो सके। लेकिन वे परिसर में दाखिल हो गए, जो कि ‘तबाहीपूर्ण हो सकता था।’
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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन के, पिछले सप्ताह दिए गए इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरबर्ट रेमंड मैकमास्टर को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो आवास में इसकी घोषणा करते हुये कल मैकमास्टर को ‘अद्भुत प्रतिभा और अद्भुत अनुभव का धनी व्यक्ति बताया।’ वर्तमान में मैकमास्टर, आर्मी कैपेबिलिटीज इंटेग्रेशन सेंटर के निदेशक हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद कि फ्लिन ने अमेरिका में रूस के राजदूत के साथ प्रतिबंधों पर चर्चा के सबंध में उपराष्ट्रपति माइक पेंस को गुमराह किया है, ट्रंप ने फ्लिन से इस्तीका मांग लिया था। ट्रंप ने इस मामले को विश्वास का विषय करार दिया था। ट्रंप ने कहा, ‘मैं सिर्फ यह घोषणा करना चाहता हूं कि जनरल एच आर मैकमास्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। वह अद्भुत प्रतिभा और अनुभव के धनी व्यक्ति हैं। मैंने पिछले दो दिनों में बहुत कुछ देखा और पढ़ा है। सेना में हर व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता है। हम उन्हें शामिल कर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।’
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लाहौर: पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत सूचीबद्ध किया गया जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद देश के लिए एक ‘गंभीर खतरा’ साबित हो सकता है और इसलिए देश के ‘वृहद हित’ को ध्यान में रखते हुए उसे नजरबंद किया गया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की ओर से देश पर मंडराने वाले खतरे को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जर्मनी स्थित म्यूनिख में एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान रेखांकित किया। द नेशन की खबर के अनुसार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आने रविवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मौजूद श्रोताओं से कहा कि सईद समाज के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि ‘देश के वृहद हित को ध्यान में रखते हुए सईद को गिरफ्तार किया गया था।’ सईद को लाहौर में 30 जनवरी को आतंकवाद रोधी कानून (एटीए) की चौथी अनुसूची के तहत घर में नजरबंद कर दिया गया था। इसके चलते उसकी पार्टी और सहयोगियों की ओर से काफी हंगामा किया गया था। सईद को इस सूची में रखे जाने का अर्थ है कि वह किसी न किसी तरह से आतंकवाद से जुड़ा है। इस माह की शुरुआत में सईद को ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ (निकास नियंत्रण सूची) में डाला गया था, जो उसे देश छोड़कर जाने से रोकती है। चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान आसिफ ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म का पर्याय नहीं है। आतंकवादी न तो ईसाई हैं न ही मुस्लिम, वे न तो बौद्ध हैं और न ही हिंदू।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि उनके प्रशासन ने कश्मीर में ‘आजादी के लिए लड़ रहे लोगों’ (फ्रीडम फाइटर्स) को अपने वश में कर रखा था, लेकिन बाद में यह लगा कि भारत के साथ मुद्दे पर बातचीत के लिए राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है। साल 1999 में तख्तापलट के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर आसीन हुए मुशर्रफ 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत को उन मुद्दों पर चर्चा के लिए मजबूर करने में सक्षम थी जिस पर वह बातचीत करने का इच्छुक नहीं था। समाचार चैनल ‘दुनिया न्यूज’ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘सेना प्रमुख और देश के राष्ट्रपति के तौर पर हम सफल रहे थे। हम भारत को बातचीत की मेज पर लाने और उन मुद्दों पर गौर करने में सक्षम थे जिन पर भारत चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था।’ मुशर्रफ ने कहा कि उनकी सरकार ने कश्मीर में ‘आजादी के लिए लड़ रहे लोगों’ को अपने वश में कर रखा था और बाद में उनको लगा कि भारत के साथ आगे की बातचीत के लिए राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है। विदेश जाने से प्रतिबंधित सूची से अपना नाम हटाए जाने के बाद वह पिछले साल मार्च में पाकिस्तान से दुबई के लिए चले गए। मुशर्रफ ने यह भी आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय भारत के हाथों में खेल रही है और पाकिस्तान में आतंकी समूहों को मदद के लिए औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है।
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