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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपये के खर्च के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को आज मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024 के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वत: खत्म नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश छह महीने की अवधि के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने के पहले सप्ताह में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मार्च के पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे, नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा।
बता दें कि सीएए नियमों को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
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नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल यानि इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा, "आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए वरना हम आदेश जारी करेंगे।" अब इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आईसीजी के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कोस्ट गार्ड नेवी और आर्मी से बिल्कुल अलग है। इस मामले में एक बोर्ड बनाई जा चुकी है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इन सभी कार्यक्षमता आदि तर्कों में 2024 में कोई दम नहीं है। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे।
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