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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया है। हमने ऐसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए मामले को रूस के सामने दृढ़ता से उठाया है।
रणधीर जयसवाल ने कहा कि झूठा वादा कर भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। हम रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम कर रहे अपने नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उनके घर लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि लगभग 20 लोगों ने हमसे संपर्क किया है और हम उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमारे पास विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल है, जो अभी अफगानिस्तान के दौरे पर है। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने जून में काबुल में अपना तकनीकी मिशन खोला था।
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नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। इस बीच याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है।
एसबीआई ने 30 जून तक मांगा है समय
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को छह मार्च तक इन बॉन्ड से जुड़ा विवरण देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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नई दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर विभाग की ओर से की गई टैक्स वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने और पार्टी के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी।
कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। हालांकि, पीठ ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रावधान या अनुरोध नहीं है।
गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में जो भी क्राउडफंडिंग से जुटाई गई राशि है, उसे हमारी पहुंच से दूर कर दिया गया है।
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नई दिल्ली: मशहूर बिजनेसमैन और इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सभा के लिए मनोनीत किया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि ये नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है।
'नारी शक्ति' का एक शक्तिशाली प्रमाण: पीएम मोदी
उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी का राज्यसभा में नामांकन किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी 'नारी शक्ति' का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यकाल की कामना करता हूं।"
सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के साथ-साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 को शिगांव में हुआ।
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