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संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर जमकर हमले बोले गए। केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी चंदों के मुद्दों पर घेरा गया। खरगे, सोनिया, अजय माकन से लेकर राहुल तक, सभी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हम कोई प्रचार नहीं कर सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं कर सकते, हम अपने उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकते। हमारे लोग हवाई जहाज तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए भी टिकट नहीं खरीद सकते। यह चुनाव से दो महीने पहले किया गया। एक नोटिस 90 के दशक से आया, दूसरा 6-7 साल पहले; कुल राशि 14 लाख रुपये और सजा हमारी पूरी वित्तीय पहचान। चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं कहा। यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। पहले से ही चुनाव लड़ने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम पहले ही एक महीना खो चुके हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन पर लद्दाख के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में लोगों ने संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की है। मगर बाकी की गारंटियों की तरह ही संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की 'मोदी की गारंटी' नकली और चाइनीज है। खड़गे ने दावा किया कि चीन की सेना ने आज भी हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ है।

मोदी की गारंटी बहुत बड़ा विश्वासघात: खड़गे

दरअसल, केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। संविधान की जिस छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की जा रही है, वो आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए है। जम्मू-कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख था। हालांकि, अब लोगों ने राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस चरण में 17 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इसी के साथ इन सभी 102 सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनावों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत देशभर में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रपति की तरफ से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। हालांकि, बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, उनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख एक त्योहार की वजह से बढ़ाकर 28 मार्च की गई है। बिहार की 40 में से चार लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। बिहार के लिए यह तारीख 30 मार्च है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है, वहीं बिहार में प्रथम चरण की चार सीट के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया दो अप्रैल तक जारी रहेगी।

नई दिल्ली: संसद में सवाल के बदले पैसे के मामले में महुआ मोइत्रा को लेकर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। यानि चंद पैसों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। इस पोस्ट की शुरुआत उन्होंने सत्यमेव जयते और अंत जय शिव लिखकर की।

निशिकांत दुबे ने फिर किया दावा

ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने इस तरह का दावा किया हो। वे पहले भी इस तरह की पोस्ट कर चुके हैं। बीते साल नवंबर माह में उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसी तरह का दावा किया था। उन्होंने लिखा था कि लोकपाल ने मेरी शिकायत पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने की आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आज सीबीआई जांच का आदेश दिया।' वहीं, मोइत्रा ने उनपर पलटवार करते हुए कहा था, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मोदी जी का लोकपाल अस्तित्व में है और यह अभी भी सक्रिय है।

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