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Published: 27 March 2024

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया को समन भेज तलब किया है। अमेरिकी राजनयिक को दिल्ली में तलब किया गया है। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में टिप्पणी कर चिंता जताई थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि वह भारत के अहम विपक्षी दल के नेता की गिरफ्तारी और मामले में एक्शन पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद जता रहे हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिका की राजनयिक को तलब किया है।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम निष्‍पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए भारत की सरकार को प्रोत्‍साहित करते हैं।" अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए को लेकर बयान दिया था।

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Published: 25 March 2024

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामपंथी छात्र संगठनों को शानदार जीत मिली है। वामपंथी उम्मीदवार धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार उमेश सी अजमीरा को 922 मतों से हराकर जेएनयूएसयू के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। अध्यक्ष समेत सभी चारों सीटों पर वामपंथी छात्र संगठनों और उसके समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली है।

चारों पदों पर एबीवीपी की हार

वामपंथी संगठनों ने जेएनयूएसयू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को हराकर तीन पद पर कब्जा जमाया है, बीएपीएसए उम्मीदवार ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की है। बीएपीएसए के उम्मीदवार को भी लेफ्ट संगठनों की तरफ से समर्थन दिया गया था। सभी सीटों पर वामपंथी संगठन और उसके समर्थित उम्मीदवारों का मुकाबला आरएसएस समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी के साथ था। 4 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर छात्रों में बेहद उत्साह देखा गया।

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Published: 22 March 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, ताकि उस पर पुनर्विचार किया जाए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी को 'बिना किसी अपवाद के' किसी आरोपित की गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में देना होगा।

केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज 

जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेज का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। हमें पुराने आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जो बहुत कम स्पष्ट हो और जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।

पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई के केंद्र सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तीन अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी।

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