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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर शुक्रवार को उत्साह दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम 5 बजे तक 61 प्रतिशत मतदान है। राज्यवार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 76.23 प्रतिशत और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 52.64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 76.06 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 72.13 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71.84 प्रतिशत, असम में 70.66, जम्मू और कश्मीर में 67.22, केरल में 63.97, कर्नाटक में 63.90, राजस्थान में 59.19, मध्य प्रदेश में 54.83, महाराष्ट्र में 53.51 और बिहार में 53.03 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है।
केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान होने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खराब होने की छिटपुट खबरों के अलावा केरल की सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सम्पन्न हुआ। राज्य में मतदान के दौरान कथित तौर पर विभिन्न कारणों से कई लोगों और एक 'पोलिंग एजेंट' की मौत हो गई।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही है। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाए बैलट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, (जो देशवासियों के हितो की सुरक्षा न कर सके) उससे बचा जाना चाहिए।
हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है, जिसे मशीन से गिना जा सके। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किए।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। तीन बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 68.9 फीसदी मतदान हुआ है। इसके बाद मणिपुर में 68.5 वोट डाले गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां तीन बजे तक 63.9 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं वेस्ट बंगाल और असम में तीन बजे तक 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज (26 अप्रैल) 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है।
इस दौरान 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 8.08 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला और 5,929 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की आठ, महाराष्ट्र की आठ, मध्य प्रदेश की छह, असम की पांच, बिहार की पांच, छत्तीसगढ़ की तीन, पश्चिम बंगाल की तीन और त्रिपुरा, मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट सहित 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच शुक्रवार (26 अप्रैल 2024) को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को मिलने पर दोबारा चुनाव की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।
'नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दोबारा चुनाव' की मांग
बता दें कि फिलहाल ये व्यवस्था है कि प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसी व्यवस्था के चलते सूरत से एक प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह विषय विस्तृत सुनवाई का है। इस याचिका का असर सूरत सीट के नतीजे या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी पहलू पर नहीं पड़ेगा।
शिव खेड़ा की ओर से दायर इस याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
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