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नई दिल्ली: देश में लोकसभा चुनाव- 2024 के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 94 सीट के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम छह बजे थम गया। इन सीट पर सात मई यानि मंगलवार को मतदान होगा। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा, उनमें गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की नौ, छत्तीसगढ़ की सात, बिहार की पांच, असम की चार और गोवा की दो सीट के चुनाव शामिल हैं।
दांव पर शाह-दिग्विजय जैसे दिग्गजों की किस्मत
मध्यप्रदेश की नौ सीट के लिए चुनाव के दौरान तीन बड़े दिग्गजों शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य तय होगा। इस दौरान 1.77 करोड़ से अधिक मतदाता नौ सीट के लिए मैदान में उतरे 127 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल हैं।
मध्य प्रदेश की इन नौ सीट में मुरैना, भिंड (एससी), ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।
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भुवनेश्वर: भारत उन तीन भारतीय लोगों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कनाडाई पुलिस का इंतजार करेगा। जिन्हें उसने पिछले साल एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को यह बयान दिया। एस. जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है, वो ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं है। कनाडाई पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में शुक्रवार को कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या संदिग्धों के भारत सरकार से संबंध थे?
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, एस. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने गिरफ़्तारियों की ख़बरें देखी हैं और कहा कि संदिग्ध "स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की गिरोह पृष्ठभूमि के भारतीय हैं... हमें पुलिस के बताने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, हमारी एक चिंता जो हम उन्हें बता रहे हैं... वह यह है कि आप जानते हैं, उन्होंने भारत से, विशेष रूप से पंजाब से, संगठित अपराध को कनाडा में संचालित करने की अनुमति दी है।"
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की कि भारत को "विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी)" के रूप में नामित किया जाए। जिसमें आरोप लगाया गया कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हो गई है। दरअसल अपनी नयी वार्षिक रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भारत की आलोचना की है। यह देखते हुए कि धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना करने वाली यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आंशिक डेटा का उपयोग करके तथ्यों की चूक पर आधारित है, इसे एक भारतीय प्रवासी थिंक-टैंक ने अमेरिकी विदेश विभाग से अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने नई दिल्ली में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करते रहते हैं।"
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है- न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण। उन्होंने सोशन मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ‘अंधे निजीकरण’ से सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर चुपके-चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है।
राहुल ने कहा कि 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। उन्होंने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएलएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) आदि जैसे टॉप पीएसयूस को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही ख़त्म कर दी गई। ये सब वही पद हैं, जहां आरक्षण का लाभ मिलता। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैक डोर से ख़त्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है।
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