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नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी भी रात्रिभोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सम्मान में एक रत्रिभोज का आयोजन किया।
कौन-कौन हुआ इस रात्रिभोज में शामिल
इस रात्रिभोज में पीएम मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे।इससे पहले आज अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक सोमवार को शुरू हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली।कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही शुरू कराई और सदस्यों को शपथ दिलाई।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में 266 नव निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वहीं पहले दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले आखिरी शपथ मध्य प्रदेश के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ली। बाकी के बचे सांसद कल यानि मंगलवार (25 जून) को लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही को मंगलवार (25 जून) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
शिक्षा मंत्री की शपथ के दौरान सदन में नीट-नीट के नारे गूंजे
कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ''आज संसद सत्र का पहला दिन था और आज का ये दिन कई मायनों में अलग था। आज विपक्ष के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान दिखाकर ये साफ कर दिया कि ये देश संविधान से चलेगा। वहीं जब सदन में शिक्षा मंत्री शपथ लेने आए तो सदन नीट-नीट के नारों से गूंज उठा। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि अब लोकतंत्र के मंदिर में किसी एक की मनमर्जी नहीं चलेगी। अब यहां जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। किसानों, युवाओं, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात होगी।
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नई दिल्ली: साउथ दिल्ली के रिज एरिया में बिना परमिशन पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) को रिज एरिया में पेड़ काटे जाने पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ काटे जाने जैसे बेशर्मीपूर्ण काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से यह साफ करने के लिए कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) के ऑर्डर पर पेड़ काटे हैं? कोर्ट ने डीडीए के 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही में रिज प्रबंधन बोर्ड और दिल्ली वन विभाग को भी शामिल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं। आखिर किसके निर्देशों पर पेड़ काटे गए। क्या एलजी के निर्देशों पर पेड़ काटे गए?" अदालत ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से पूछा कि क्या एलजी वीके सक्सेना के 3 फरवरी के दौरे का कोई रिकॉर्ड है? एलजी के दौरे के बाद क्या हुआ था?"
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): 18वीं लोकसभा के पहले विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की भांति आज भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरव मय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में यह शपथ हो रहा है, अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नव निर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूं सबका अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं।
कल आपातकाल के पचास साल पूरे हो रहे हैं: मोदी
प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थीं, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया था।
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