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नई दिल्ली: पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही कथित देरी को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को अंतरात्मा की तलाश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल केवल तभी कार्रवाई करते हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। पंजाब सरकार ने याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की असांविधानिक निष्क्रियता से पूरा प्रशासन ठप पड़ गया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल पूरी विधानसभा से पारित सात विधेयकों को रोके हुए हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। यह पद वाई. के. सिन्हा का कार्यकाल तीन अक्टूबर को समाप्त हो जाने के बाद रिक्त हो गया था।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान सामरिया को पद की शपथ दिलाई।
सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद रिक्त हैं। आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं। आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा।
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रायपुर/आइजोल: छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। इन दोनों राज्यों में मंगलवार, 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनंदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। 20 सीटों में से 10 पर सुबह सात बजे से दोपहर 3 बजे तक जबकि शेष 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा में है। पहले चरण में 40 लाख 78 हजार 681 मतदाता 5304 केंद्रों पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी समेत भाजपा ने सट्टेबाजी एप घपले के बहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अपनी गारंटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को मुख्य मुद्दा बनाया।
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नई दिल्ली: अवैध सट्टेबाजी मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने देश में अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसते हुए 22 अवैध एप और वेबसाइट पर प्रतिबंध का फरमान जारी किया है। अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय से जारी प्रतिबंध आदेश के मुताबिक अवैध सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन (एप) और वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी एप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई है।
केंद्र सरकार के बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
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