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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरीश रावत की सरकार ने जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को 90 मिनट का ब्रेक देने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला किया गया। रावत सरकार ने फैसले को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के मुस्लिम राज्य सरकारी कर्मचारियों शुक्रवार के दिन 90 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ये 90 मिनट का ब्रेक उनके नमाज के लिए होगा जिसमें वो इबादत कर सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नए साल से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी, 2017 से 7 वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला लिया है।
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देहरादून: ऊधम सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये हुए भूमि अधिग्रहण में उत्तराखंड सरकार पर 1000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने इस प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री रावत को नैतिकता के आधार पर तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। यहां जारी एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने राष्ट्रीय राज मार्ग 74 के लिए जसपुर से सितारगंज तक भूमि अधिग्रहण में हुए कथित घोटाले को रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक और काला कारनामा बताया और कहा कि सरकार में बैठे लोगों के संरक्षण में किसानों के हक पर डाका डालकर इसमें 1000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। भट्ट ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में कांग्रेस के लोगों ने पहले किसानों से सस्ते में जमीन खरीद ली और फिर उसका भू उपयोग बदलवा कर उसके एवज में सरकार से मोटा मुआवजा वसूल किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह किसानों के साथ बड़ा धोखा करने के साथ ही सरकार को भी राजस्व की भारी हानि पहुंचाई गयी। उन्होंने कहा, यह केवल आर्थिक घोटाला ही नहीं अपितु आपराधिक कृत्य भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाजपा अध्यक्ष ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले के दोषियों को दण्डित किया जाना चाहिए।
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देहरादून: हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा. अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था। यह मामला पतंजलि द्वारा उत्पादित सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन एवं शहर के रद्रपुर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था।
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रुड़की: केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी को भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताते हुए शनिवार को कहा केवल एक साहसी और दूरदृष्टि रखने वाला प्रधानमंत्री ही इस तरह का साहसिक निर्णय कर सकता है। आज यहां भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करना राष्ट्रहित में किया गया निर्णय है। यदि इससे चीजें बेहतर होती हैं तो क्या देश के लोग थोड़ी असुविधा नहीं उठा सकते?’ उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा कदम है जिससे इस देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद मिलेगी। केवल एक साहसिक और दूरदृष्टि रखने वाला प्रधानमंत्री ही इस तरह का निर्णय कर सकता है।’ लोगों को थोड़ा और सब्र करने की गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि करीब एक महीने के भीतर वे अपने खाते से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकेंगे। लोगों से देश को आजादी दिलाने के लिये युवावस्था में ही बलिदान देने वाले चन्द्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं से प्रेरणा लेने की बात करते हुए राजनाथ ने कहा कि कभी कभी राष्ट्रहित में सख्त निर्णय लेने होते हैं। राहुल गांधी के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वह अपना मुंह खोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा।
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