Details

Published: 30 August 2022

नई दिल्ली: बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्‍सव समारोह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा "भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा। इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। वक्फ बोर्ड की ओर से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहां कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया। सिब्बल ने कहा,”सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है और पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी और अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है।

कपिल सिब्बल ने कहा,”2022 में निगम इसे विवादित बताते हुए इस पर गणेशोत्सव करने पर आमादा है। ये संपदा 1965 में भी दस्तावेजों में वक्फ की मिल्कियत है।”

Read more ...

Details

Published: 28 August 2022

बेंगलुरु: कर्नाटक में हाई स्कूल के सिलेबस में विनायक दामोदर सारवरकर का अध्याय जोड़ने पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार दोबारा इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। कक्षा 8 की पुस्तक में लिखा गया है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में बंद थे तब चिड़िया के पंख पर बैठकर अपनी जन्मभूमि को देखने जाया करते थे।

इस पुस्तक के एक पद्यांशन में लिखा है, जहां सावरकर को बंद करके रखा गया था वहां रोशनी आने तक के लिए कोई छेद नहीं था। लेकिन एक बुलबुल उस कमरे में आया करती थी और फिर सावरकर रोज उसके पंखों पर बैठकर अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने जाया करते थे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी सावरकर को लेकर कर्नाटक में कई जगह बवाल हुआ था। जहां सावरकर की तस्वीरें लगाई गई थीं वहीं कई संगठन इन्हें हटाने पर अड़े हुए थे।

कक्षा 8 की किताब के इस पैरे पर आलोचकों का कहना है कि छात्रों के लिए यह भ्रम पैदा करने वाला है। वहीं टेक्स्टबुक बनाने वाले लोगों की तरफ से कहा गया है कि इस बात पर विवाद बेकार है।

Read more ...

Details

Published: 27 August 2022

बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में कर्नाटक के 13 हजार स्कूलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इन स्कूलों ने बोम्मई की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल्स और रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने यह चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थाओं को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। पीएम से इस मामले में ध्यान देने की गुहार लगाई गई है।

इस पत्र में स्कूलों ने यह भी लिखा है कि इसको लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से कई बार शिकायत की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्कूलों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले की ढंग से सुनवाई नहीं कर रहा है। भाजपा के दो अलग-अलग मंत्री बजट को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

Read more ...