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Published: 26 May 2018

धनबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार घंटे के अपने झारखंड दौरे में राज्य के लोगों को कई बड़े तोहफे दिये। धनबाद के बलियापुर हवाई अड्डा मैदान से 27,212 करोड़ की चार योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके अलावा सीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। रांची में पाइप लाइन से गैस वितरण योजना की ऑनलाइन आधारशिला रखी।

उन्होंने कहा रांची में घर-घर गैस कनेक्शन योजना का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम के करीब 70 जिलों में पाइप लाइन से गैस पहुंचाने की योजना है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या कारण है कि मेरा झारखंड पीछे रह जाये। हमारी कोशिश है कि बड़े शहरों की बराबरी मेरी रांची भी करने लग जाये। इस दिशा में पहला कदम उज्ज्वला था। दूसरा घर-घर गैस कनेक्शन। सीधे रसोई में गैस मिलेगी। तीसरा सोलर एनर्जी-ग्रीन एनर्जी। इस पर काम चल रहा है। सूरज की ऊर्जा से घरों में खाना पकेगा।

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Published: 19 May 2018

रांची: चर्चित अलकतरा घोटाले के सभी छह आरोपितों को अदालत ने दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद के साथ अधिकतम 25 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है। मालूम हो कि एकीकृत बिहार में वर्ष 1992-93 में अलकतरा घोटाला हुआ था। उसके बाद वर्ष 1997 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिस पर शनिवार को यह फैसला करीब 21 वर्षों बाद आया है।

जानकारी के मुताबिक, एकीकृत बिहार व वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग में सड़क निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मो इशाक को पांच वर्ष की सजा और 24 लाख रुपये अर्थदंड की सजा शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र ने सुनायी। साथ ही घोटाले के अन्य आरोपित आरएस मंडल, आशीष मेथी, विनय कुमार सिन्हा, अशोक अग्रवाल और रंजन प्रधान को भी पांच-पांच साल की सजा के साथ-साथ 25-25 लाख का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

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Published: 19 May 2018

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से ली गयी छठी सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक रिजल्ट संशोधित कट ऑफ मार्क्स पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार की संशोधित कट ऑफ मार्क्स से संबंधित अधिसूचना को सही करार दिया है। साथ ही राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में करीब 34 हजार अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। साथ ही 2015 से चली आ रही 326 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाइकोर्ट ने सरकार की उसी अधिसूचना को सही करार दिया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़े वर्ग के लिए 34% और एससी, एसटी व महिलाओं के लिए 32% निर्धारित किया गया था।

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