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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आधार कार्ड के ‘‘अचानक निष्क्रिय’’ होने को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा और इसके पीछे के कारणों को जानना चाहा। बनर्जी ने कहा कि इस कदम से बंगाल में लोगों के बीच ‘‘हाहाकार’’ मच गया है।

उन्होंने सोमवार को पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मतुआ समुदाय से जुड़े लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की बात कही। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने का कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा कि इस तरह आधार कार्ड ‘‘निष्क्रिय’’ करने की कवायद नियमों के खिलाफ है और प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है।

नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में बड़ा दखल करते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद की विशेषाधिकार समिति के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है।

सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले पर प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएम एसपी और थानाध्यक्ष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था।

संदेशखली मामले से जुड़ी पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधि कभी भी प्रिविलेज कमेटी के लिए सुनवाई का आधार नहीं होती हैं। इस मामले की सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा की गई।

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में 2021 मे राज्य चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश सीबीआई की उस याचिका पर दिया है, जिसमें सीबीआई ने मांग की है कि राज्य में चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर कर दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

अपनी याचिका में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और राज्य की एजेंसियां मूकदर्शक बनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीबीआई की इस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरे पक्षकारों से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

कोलकता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में पिछले 6 दिनों से जारी हिंसा और तनावपूर्ण माहौल पर प्रतिक्रिया दी है। सोमवार (12 फरवरी) को उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में हिंसा में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

संदेशखाली वही जगह है जहां गत 5 जनवरी को छापेमारी करने गए ईडी के अधिकारियों पर हमले हुए थे। तृणमूल नेता शेख शाहजहां इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार हैं। स्थानीय लोगों ने शाहजहां के साथ ही तृणमूल के बाकी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन करते हुए आगजनी की थी।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार उचित कदम उठा रही है। राज्य महिला आयोग को भी वहां भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

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