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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 24,000 नियुक्तियां रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती मामले में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। यह मामला साल 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले से जुड़ा है।
नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले सोमवार को हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को "अवैध" भर्ती के बाद मिला हुआ वेतन वापस करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 की चयन प्रक्रिया सोमवार को अमान्य घोषित कर दी थी और इसके जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था।
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आसनसोल: संदेशखाली में शेख शाहजहां के करीबी के घर से बड़ी मात्रा में बंदूकें, गोला बारूद बरामद होने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार मुंह खोला है। उन्होंने शनिवार (27 अप्रैल) को कहा कि संदेशखाली में हथियार जब्ती का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने राज्य पुलिस को सूचित किए बिना तलाशी ली।
उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि बरामद हथियार केंद्रीय एजेंसी (सीबीआई) के अधिकारियों ने ही कार में लाकर रखा होगा। कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में कोई पटाखा भी फूटता है, तो एनआईए, सीबीआई, एनएसजी जांच करने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है।
ममता बोलीं- बीजेपी नेता ने घर में रखा था बम
वह टीएमसी के आसनसोल लोकसभा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थीं। बनर्जी ने यह भी कहा, "आज, मैंने सुना कि संदेशखाली के पास एक घटना हुई थी।
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करनदिघी/मालदा (पश्चिम बंगाल): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के विरोध के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि न तो वह और न ही कांग्रेस सीएए को छूने की हिम्मत कर सकती हैं।
रायगंज निर्वाचन क्षेत्र के करनदिघी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने स्कूल भर्ती घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला और जोर देकर कहा कि केवल भाजपा ही राज्य में टीएमसी के भ्रष्टाचार और कट मनी संस्कृति को खत्म कर सकती है।
शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल से 35 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और अगर “यह लक्ष्य हासिल कर लेती है, तो तृणमूल के गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा और सीधा कर दिया जाएगा।”
कांग्रेस के नेताओं की सत्ता में आने पर सीएए को रद्द करने संबंधी टिप्पणी पर शाह ने कहा, ‘‘न तो कांग्रेस और न ही ममता बनर्जी सीएए को छूने की हिम्मत कर सकती हैं।’’
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कलकत्ता (जनादेश ब्यूरो): कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर की गईं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। 2016 में 'स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट' के जरिए स्कूलों में भर्तियां हुई थीं। अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले के नाम से जाने जाने वाले इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है, जो नियुक्तियों के दौरान हुई विसंगतियों का पता लगाने वाली है।
कोर्ट ने सीबीआई से तीन महीने में मांगी जांच रिपोर्ट
जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की पीठ ने सीबीआई को कहा है वह आने वाले तीन महीनों के भीतर मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट सौंपे। अदालत ने 'पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन' (डब्ल्यूएसएससी) को निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के भर्तियों को रद्द करने के फैसले की वजह से एक साथ बंगाल में 25,753 टीचर्स की की नौकरी चली गई है।
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