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पटना: बजट सत्र के चौथे दिन नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में गुरुवार को जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 2021 में जनगणना जाति आधारित हो। मुख्यमंत्री लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का साथ दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में अपील की थी कि नई जनगणना होने वाली है। जिसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। एक बार फिर से सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।
1931 के बाद नहीं हुई जाति आधारित जनगणना
21 जनवरी 2019 को लोकसंवाद में नीतीश कुमार ने कहा था कि किस जाति के कितने लोगों की कितनी संख्या है, यह मालूम होना चाहिए। देश में जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान हो, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
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पटना: जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने 'बात बिहार की' कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब इस कार्यक्रम की वजह से प्रशांत की मु्श्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में जालसाजी की एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर के खिलाफ यह एफआईआर मोतिहारी के रहने वाले शाश्वत गौतम ने की है। गौतम ने 'बात बिहार की' कार्यक्रम के लिए कंटेट की नकल करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में एक अन्य युवक ओसामा का भी नाम है। ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ चुका है। एफआईआर दर्ज कराने वाले गौतम कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं।
गौतम ने एफआईआर में कहा है कि उन्होंने 'बिहार की बात' के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी। ओसामा गौतम के साथ काम करते थे। तभी ओसामा ने इस्तीफा दे दिया। गौतम ने आरोप लगाया है कि ओसामा ने उनके प्रोजेक्ट (बिहार की बात) का सारा कंटेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिया।
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि वृद्धजन पेंशन योजना में बयोमैट्रिक से सत्यापन अनिवार्य नहीं होगा। बायोमैट्रिक से अंगुली के चिह्न के मिलान में बुजुर्गों को दिक्कत होती है। इसिलए राज्य सरकान ने निर्णय लिया है कि बुजुर्ग भौतिक रूप से केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे, उसी को ही सत्यापन मान कर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 से ऊपर के उम्र के किसी भी वृद्धजन को इस योजना का लाभ दिया जाना है। अबतक 19 लाख आवेदन इस योजना में आए, जिनमें 14 लाख 21 हजार को पेंशन दिया जा रहा है। दो लाख दस हजार के आवेदनों को स्वीकृत कर शीघ्र ही पेंशन दिया जाने लगेगा। इतना ही नहीं प्रखंडों में स्थापित सभी लोक सेवा केंद्रों पर हेल्पडेस्क होगा, जो लाभुकों के आवेदन आदि में सहयोग करेगा।
जून तक हर घर में नल का जल
मुख्यमंत्री ने कहा कि नल-जल योजना के तहत जून, 2020 तक राज्य के हर घर में पाईप से पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 1.17 लाख वार्डों में नल-जल योजना क्रियान्वित की जा रही है।
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पटना: बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बुधवार को पहली पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने और उन पर हो रही बर्खास्तगी की कार्रवाई को वापस करने की मांग को लेकर वेल में जमकर नारेबाजी की। सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सदस्यों से लगातार शांत होने और अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे पर कोई असर नहीं हुआ। शोरशराबे के कारण सदन की कार्यवाही 24 मिनट ही चल सकी। हंगामे के आसार सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दिखने लगी थी। विधानसभा परिसर में राजद, कांग्रेस, वामदलों के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभाध्यक्ष ने राजद विधायक अब्दुल बारी सिद्दिकी को अल्पसूचित प्रश्न पूछने को कहा। इसी क्रम में कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह, राजद के ललित यादव और माले के सत्यदेव राम, महबूब आलम ने नियोजित शिक्षकों का मामला उठाया। कार्यस्थगन का हवाला देते हुए सदस्य सभा की सभी गतिविधियों को रोककर तत्काल नियोजित शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा कराने की मांग करने लगे।
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